काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि १ सय ९० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको छ ।

स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आउँदासमेत स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त हुँदा करिव १९० स्थानीय तहको प्रशासकीय सेवा प्रभावित भएको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका निमित्तको भरमा चलेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरलले १९० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेको बताउनु भयो । उहाँले १९० मध्ये ८० गाउँपालिका र ११० नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्याकुरलले उहाँले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्था रहेको भन्दै सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लामो समयदेखि स्थानीय तहहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालनमा रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण दरबन्दीका कर्मचारी खटाउने काम अहिलेसम्म पनि गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले सरकारले करिव २ सय स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाउँदा स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट पठाउने भन्नेमा विवाद रहेको बताउनु भयो ।

प्याकुरेलले संघीय निजामति ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड नबन्दा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी अभाव समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय निजामति ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड नबन्दा स्थानीयका कर्मचारीको वृत्ति विकास र नियुक्तिका विषयहरुमा अन्योलता कायम रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको बताउनु भयो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराईले भने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका स्थानमा निमित्तबाट काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले करिव ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका गरी १२० स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिहेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले तोकिएको श्रेणीको कर्मचारी अभावको कारण तोकिएको भन्दा एक तहको कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको बताउनु भयो ।

७५३ स्थानीय तहमा संघीय मामिला मन्त्रालयले तोकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुबाट नै कार्यसम्पादन हुँदै आएको तर रिक्त नभएको प्रवक्ता कमल भट्टराईको दाबी थियो । उहाँले कानूनले पनि तोकेको श्रेणीको कर्मचारी नहुँदा तल्लो तहको कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर कार्यसम्पादन गर्नसक्ने ऐनले दिएको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने आफूले रोजेको अधिकृत पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले रोजेको कर्मचारी पठाउन नसकिने बताउनु भयो ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र कर्मचारी अभाव नयाँ होइन । मुलुक संघीयतामा गएर स्थानीय तहको स्थापना भएसँगै तोकिएको श्रेणीको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको अभाव झेल्नुपरेको छ । स्थानीय तहको सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि तत्काल संघीय निजामति ऐन ल्याएर सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । सरकारको ध्यान कर्मचारी व्यवस्थापनमा जान नसक्दा स्थानीय तहको सेवा प्रभावित बन्दै गएको छ ।