काठमाडौं । गत मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रका नाममा सम्बोधनको क्रममा संसदमा विचाराधीन सबै विधेयकहरु हिँउदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताउनुभयो । तर, हिउँदे अधिवेशन बोलाउन भने सरकारले अझै कुनै छाँटकाँट देखाएको छैन ।

संसदको एउटा प्रमुख काम हो, कानुन निर्माण गर्नु । संसदको दुई वटा अधिवेशनमध्ये हिउँदे अधिवेशनलाई त विधेयक अधिवेशन नै भनिन्छ । सरकार गठनको एक वर्ष पुरा भएको अवसरमा गत मंगलबार राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु हिँउदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने वाचा पनि गर्नुभयो ।

तर, आफ्नै बाचा पुरा गर्नेतर्फ अन्य सन्दर्भमा झैं यसमा पनि उहाँ चुक्ने संकेत देखिँदैछ । सामान्यतः पुसदेखि चैतसम्म ४ महिनाको अवधिलाई हिउँदे अधिवेशनको समय मानिन्छ । तर, पुसबाटै सुरु हुनेपर्ने हिउँदे अधिवेशन माघमा मात्र बोलाउने तयारीमा सरकार देखिएको छ । हिउँदे अधिवेशनबाट सरकारले विचाराधीन विधेयकलाई टुङ्ग्याउने र नयाँ दर्ता भएका विधेयकहरुमाथि छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, यस अवधिमा एउटा पनि विधेयक दर्ता भएको छैन भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरु पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

अधिवेशनबाट सबै विचाराधीन विधेयक पारित गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तो सजिलो छैन । विगतलाई हेर्ने हो भने संसदमा एकातिर कुनै न कुनै अवरोध भइरहन्छ भने अर्कोतिर विधेयक पारित गर्ने विषयमा सरकारले पनि प्राथमिकता दिने गर्दैन । संसदको अघिल्लो काल विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा निकै सुस्त देखियो । निर्वाचनपछिको संसद पनि त्यही नियति भोगिरहेको छ । यस अघि सात महिनासम्म चलेको बजेट अधिवेशनबाट बजेटबाहेक एउटा मात्र विधेयक पारित हुनसक्यो ।

हाल संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामामा गरी २१ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभामा १७ र राष्ट्रियसभामा ४ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । यस अघिको अधिवेशनमा नै टुङ्गो लगाउने प्रतिवद्धता गरेको संक्रमणकालीन न्यायासम्बन्धी विधेयक यो अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने दवाब सरकारलाई छ ।

यस्तै लामो समयदेखि संसदमा आउनै नसकेको निजामती विधेयक पनि टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ । हाल राष्ट्रियसभामा अध्यागमन विधेयक, २०७६, विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० विचाराधीन छन् । यस्तै राष्ट्रयसभाकै समितिमा विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका क्रममा छ । यस्तै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रसारणलगायतका विधेयकहरु विचाराधीन छन् ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता अनुसार विचाराधीन विधेयकलाई टुंगो लगाउन र आवश्यक अन्य विधेयकहरु प्रस्तुत गरी पारित गर्नका लागि चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक अधिवेशन बोलाउन जरुरी छ । यसका साथै प्रणालीमाथि नै प्रश्नहरु उठिरहेका बेला विगतको नियति नदोहोरिने गरी संसद र संसदीय समितिहरुलाई मुख्य कार्यमा केन्द्रित गर्न सरकार, सभामुख र संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुले पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।