Logo ३० भाद्र २०८२, सोमबार | Tue Sep 16 2025


अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन घर-जग्गा कारोबारलाई सरल प्रक्रियामा लैजानुपर्छ : अध्यक्ष लोहनी


182
Shares

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन घरजग्गाको कारोबारलाई सवल र सरल प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष लोहनीले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलताले प्रमाणित गरेको देखिन्छ भने जबसम्म घरजग्गा कारोबारले गति लिन सक्दैन तबसम्म अर्थतन्त्रले गति नलिएको अवस्था सर्वत्र देखिएको बताउनुभयो ।

सोमबार भक्तपुरमा आयोजित सञ्चार–संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लोहनीले घरजग्गा व्यवसायलाई उत्पादनशील क्षेत्र मानेर राज्यले त्यहीअनुरूपको नीति, ऐन, नियमावली र निर्देशिका समयानुकूल बनाएमा वर्तमान अवस्थामा देखिएको आर्थिक शिथिल वातावरण स्वतः हटेर जाने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले घरजग्गाको कारोवारमा सरकारी मूल्यांकन र बजारी मूल्यांकनमा अन्तर भएकाले एउटा सर्वस्वीकार्य स्वतन्त्र, स्वच्छ मूल्यांकन प्रणाली अपनाएमा सरकारको राजस्व संकलनमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुने तर्क राख्नुभयो ।

अध्यक्ष लोहनीले पोखराको घटनापछि मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारहरूका नकारात्मक व्यवहारबाट घरजग्गाको कारोवारमा मन्दी आएको ठोकुवा समेत गर्नुभयो । उहाँले विदेशीहरूले अपार्टमेन्ट किन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र त्यसम्बन्धमा जनमानसमा भ्रम रहेको छ भन्दै विदेशीहरूले नेपालमा आएर सिधै घरजग्गा खरिद गर्ने नभएर कुनै एउटा अपार्टमेन्टको सय एकाइको बीस प्रतिशत मात्रै खरिद गर्न पाइने भएकाले नेपालमा घरजग्गाको क्षेत्रमा विदेशीको कुनै प्रभुत्व कायम नरहने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अध्यक्ष लोहनीले आवास विकास कार्यक्रममा विदेशीको सीप, अनुभव र स्रोतसाधनको आवश्यकता रहेकोमा विशेष जोड दिनुभयो ।

उहाँले नेपालमा घरजग्गाको विकास गर्न स्कट मार्केट भएजस्तै रियल इस्टेट मार्केट खडा गरेर कारोवारलाई कानुनी दायरामा ल्याएर वैधानिक स्वरूप दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सचिव रामसुन्दर बकेले नेपालमा अहिले घरजग्गाको कारोबारको अवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारभन्दा बाहिर गएर सरकारले असान्दर्भिक नियमावली ल्याएर अवरोध खडा गरेको बताउनुभयो । सचिव बकेले सरकारले संविधान र ऐनविपरीत जारी गरेको नियमावलीका कारण घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने १७ हजार कम्पनीहरूले बैंकको किस्ता त के ब्याजसम्म तिर्न सक्ने अवस्था नआएको चर्चा गर्नुभयो ।