काठमाडौं । नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याइएको पारिवारिक इजलासको कामकारवाही प्रभावकारी देखिएको छ । गत असोज २२ गतेबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सुरु भएको पारिवारिक इजलासले गठन भएको एक सातामा महिलावादी २५ वटा मुद्दामा फैसला गरिसकेको छ भने ६५ वटा मुद्दामा आदेश जारी गरेको छ ।

मुद्दाको चाङ बढी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा महिलाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्न पारिवारिक इजलास गठन गरेको मात्र, एक साता पुग्यो । यो अवधिमा महिलावादी मुद्दा सुनुवाई गर्न गठित २ वटा पारिवारिक इजलासमा पेसी चढेको १ सय ४ मुद्दामध्ये ६५ वटा मुद्दामा इजलासबाट आदेश भएको छ । २५ वटा मुद्दामा इजलासले फैसला नै गरेको छ भने ४ वटा मुद्दामा मिलापत्र गरेको अदालतले जनाएको छ । यस्तै, समय अभावका कारण ९ वटा मुद्दा भने स्थगित भएका छन् ।

जिल्ला अदालतमा हाल २७ हजार ३ सय ३ मुद्दा छन् । ती मुद्दामध्ये पारिवारिक इजलासमा पेस हुने महिलावादी भएका पारिवारिक मुद्दा ७ सय २९ छन् । सबै मुद्दा समान रूपले अघि बढाउँदा फैसलाका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । तर, छुट्टै पारिवारिक इजलास गठनपछि द्रुत गतिमा सुनुवाइ भएर पीडित महिलाले बेलैमा न्याय पाउन सक्ने अवस्था बनेको छ  । सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा नै महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा घरेलु हिंसाबाट पीडितको मुद्दा हेर्ने छुट्टै फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

यस्तै, मुद्दाको कारवाही छिटो छरितो सम्पन्न गर्नका लागि कार्यविधि कानूनमा हुनुपर्ने सुधान सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७२ मा समेत जिल्ला अदालतमा पारिवारिक इजलास गठन गर्न सुझाव दिइएको थियो । तर, सर्वोच्चकै आदेश र प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने भएको थिएन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले हाल चार प्रकारका मुद्दालाई मात्रै पारिवारिक इजलासमा समावेश गरेको छ । महिलावादी भई दायर भएका तर लगाउमा नरहेका अंश मुद्दा, नाता, घरेलु हिंसाका मुद्दा र बालबालिकाको संरक्षक भइ दायर भएका अंश र विशेष हेरचाह लगायतका मुद्दामात्र पारिवारिक इजलासमा सुनुवाई हुने छ ।

सर्वोच्च अदालतले लागु गरेको व्यवस्थापन सम्बन्धी दिर्गदर्शन २०७६ मा मुद्दाका प्रकृतिलाई सरल, सामान्य र विशेषमार्गमा राखी सरल मार्गका मुद्दा ६ महिना, सामान्य मार्गका मुद्दा १ वर्ष र विशेषमार्गका मुद्दा १८ महिनाभित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

जिल्ला अदालत पारिवारिक फाँटमा भएका मुद्दा अब सरल मार्गमै रहने र प्राथमिकता समेत पाउने भएका कारण यस्ता मुद्दालाई ६ महिनाभित्रै टुङ्ग्याउने लक्ष्य छ । डेडिकेटेड बेञ्च नहुँदा यस कीसीमका नयाँ मुद्दा स्वतः पछाडि जाने भएकाले पेसीमा अगाडि आउँदैनथे । तर, अब डेडिकेटेड बेञ्च भएपछि प्राथमिकतामा पर्ने र सकेसम्म स्थगित नहुने वा हेर्न नभ्याउनेमा नपार्ने गरी अदालतले तयारी गरेको छ । जिल्ला अदालतमा नमुना अभ्यासका रूपमा सुरु गरिएको पारिवारिक इजलासमा दशैंपछि सम्बन्धविच्छेद लगायत महिलासँगै सम्बन्धित अरु मुद्दाहरु थप गर्ने तयारीमा अदालत छ ।