१० फाल्गुन २०८०, बिहिबार | Thu Feb 22 2024


ठूला अपराधमा पहुँचवाला व्यक्तिको अनुसन्धान उन्मुक्तितर्फ केन्द्रीत


1.287k
Shares

काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा उखान छ, ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन । सुन तस्करी र ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतका कतिपय चर्चित काण्डमा अपराधको अनुसन्धान तथा मुद्दा प्रक्रियामा फेरि पनि यही उखानको चरितार्थ भएको महसुस गएिको छ ।

कानूनले व्यक्ति होइन, अपराध मात्र चिन्दछ भन्ने गरिन्छ । तर, कथनी र करणीमा कति फरक छ भन्ने कुरा चर्चित सुन तस्करी प्रकरणमा फेरि पनि देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट सहजै बाहिरिएको ६० किलो सुन र ९ किलो विद्युतीय चुरोट (भेप)मार्फत आएको सुनको अनुसन्धान अघि बढायो । यसमध्ये ६० किलो सुनको सन्दर्भमा अय अघि नै अनुसन्धान रिपोर्ट बुझाएर मुद्दा पनि दायर भयो भने ९ किलो सुन तस्करीको पनि अनुसन्धान सकेर बुधबार मात्र मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

यस प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरासमेतको सलग्नता प्रहरीको अनुसन्धानमा पहिले नै खुलिसकेको हो । तर, पूर्वसभामुख महरालाई प्रतिवेदनमा उल्लेख भएर पनि जोगाउन खोजिएपछि पुनः अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने अवस्था आयो । तर, मुद्दा दर्ता गर्ने चरणमा पुग्दा पुनः उन्मुक्ति दिइयो । सबै तथ्य प्रमाणले दोषी देखिने अवस्था रहे पनि महरालाई उच्च तहको नेता भएकै कारण साधारण कागज गराइ उन्मुक्ति दिइएको पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ ।

यस अघि ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि अन्तिम निर्णय र निर्देशनकर्ता तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई पनि यसैगरी उन्मुक्ती दिइएको छ । मुद्दामा सलग्न उच्च तहका व्यक्तिहरु सत्तासँग जोडिएको र त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाइ चलाउदा सत्ता नै जाने डरले अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको हुनसक्ने पुर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक मल्ल बताउनुहुन्छ ।

सर्वोच्चले ललिता निवास प्रकरणमै पक्राउ परेका योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा आएको आदेशसँगै तत्कालीन विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खोली दिएको थियो । तर, प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा आवश्यकता अनुसार नबढाएको कारण सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रक्रियाले नै उचित दिशा पक्डिन सकेन ।

यो प्रकरणमा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरुमाथि थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी आदेश दिएको थियो ।

सो आदेश कार्यान्वयन गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल स्वतः तानिने अवस्था छ । तर, तीनै जनालाई मुद्दाको दायरामै नल्याई चोख्याउने प्रयास भएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा महरा र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय नेपाल र भट्टराई एवं पूर्वमुख्यसचिव पौडेललाई उन्मुक्ति दिने यो कार्यले पहुँचको आधारमा न्याय प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति मात्र देखाएको छैन, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण हुने अवस्थालाई समेत मलजल गरेको छ ।