काठमाडौं । संघीय शिक्षा ऐन संशोधनको मस्यौदाप्रति शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।

संघीय शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन प्रस्तावमा शेक्षिक परामर्श दिने संस्थाले अुनमतिका लागि धरौटी रकम राख्नुपर्ने र आफ्नो परामर्शमा गएका विद्यार्थीले भर्ना हुन नसकेको वा गुणस्तरीय शिक्षा पाउन नसकेको अवस्थामा धरौटी जफत हुने प्रावधानप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

आइतबार शैक्षिक परामर्श संघ तथा महासंघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । सरकारले विभिन्न बहानामा व्यवसायीलाई अंकुश लगाउने काम गरेको उनीहरुको आरोप छ । न्यूनतम शुल्क लिएर सेवा दिने व्यवसायीलाई १ करोड सम्मको धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था कुनै हालतमा व्यवहारिक हुन नसक्ने भन्दै उनीहरुले यस्तो व्यवस्थाको खारेजीको माग गरेका छन् ।

सरकारको अव्यवहारिक निर्णयले २० औं अर्ब लगानी रहेको र ३० औं हजार रोजगाररत क्षेत्र नै जोखिममा पर्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ । व्यवसायिहरुले यी दफा नसच्याए चरणवद्ध विरोधका कार्यक्रम गर्नुका साथै सरकारलाई कर समेत नतिर्ने चेतावनी दिएका छन् ।