काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमविरुद्धको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल ईजलासले संसदलाई बजेट दिने उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारि गरेको हो ।

ईजलासले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाईएका प्रधानमन्त्री कार्यलय, अर्थ र कानून मन्त्रालय र संसद सचिवालयसँग लिखित जवाफ माग गर्दै साउन १६ गते अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि दुबै पक्षलाई अदालत बोलाएको छ ।

अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल लगायतले बुधबार देश आर्थिक संकटमा रहेको अवस्थामा संसदलाई पैसा वितरण गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत सासंदलाई पनि बजेट विनियोजन गरेको थियो ।