१ बैशाख २०८१, शनिबार | Sat Apr 13 2024


सरकारी लापरपाहीले २८ करोडका गाडी झाडीमा


11.635k
Shares

काठमाडौं । राज्य संरक्षित अपराधका डर लाग्दा प्रकरण सार्वजनिक भइरहँदा सरकारी लापरपाहीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हातामा कवाडीमा रुपान्तरण हुँदै गएका २८ करोड मूल्यका गाडीले निर्लज्ज अपराधको अर्को अध्याय पुष्टि गरेका छन् ।

बजार अनुगमन प्रयोजनका लागि खरिद भएका प्रयोगशाला भ्यान प्रयोगमा नआउँदैघाँसले पुरिदै गएका छन् । तर, तिनको प्रयोगबारे न विभागको कुनै तयारी छ, न त सरकारी सम्पति माटो भएकोमा कसैलाई ग्लानिनै छ ।

घाम र पानीले चारवटा भ्यानको रुपरंग उडिसकेको छ । टायर माटोमा गल्दैछ। भ्यानप्रति यति ठूलो दुश्मनी साँधिएको छ कि तिनलाई घामपानीबाट बच्ने ओतसम्म दिइएको छैन । भ्यान वरपरका झार बढ्दै जाँदा झाडीभित्र गाडी हराउने भय बढेको छ । चारवटा भ्यानमध्ये दुईवटा विभाग र दुईवटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले खरिद गरेका थिए । फिल्डमै खाद्य र पेय पदार्थहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रविधि ती भ्यानमा जडान गरिएको छ । विभागका अधिकारीहरू भने ती भ्यानमा केही सामान र उपकरण जडान गर्नै बाँकी रहेको बताएर तिनको प्रयोगमा पन्छिँदै आएका छन । सोही कारण ती भ्यान विभाग परिसरमा खुला आकाशमुनि राखिएको छ ।

गाडी खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरि परेपछि उक्त गाडि सन्चालनमा ल्याउन नसकिएको विभागका प्रबक्ता मोहन कृष्ण महर्जन बताउनु हुन्छ ।

बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभागले २८ करोड रुपैयाँमा पाँच वर्षअघि चारवटा मोबाइल भ्यान खरिद गरेको थियो । यो फोर्ड कम्पनिको एउटा गाडीको मूल्य ७ करोड रुपैयाँ परेको थियो । शुरुका ३ महिना ती भ्यानले सेवा पनि दिए। तर, खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी विभागकै कर्मचारीको पहलमा गरिएपछि प्रयोगविहीन बनेका हुन ।तर अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आइसक्दासमेत भ्यान सञ्चालनमा विभागको नेतृत्वले चासो दिएको छैन।

आपूर्तिकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्यान खरिदमा २४ करोड ८० लाख ९५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको थियो । सोही अभियोगमा अख्तियारले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र आपूर्तिकर्तासमेत गरी १३ जनाविरुद्ध ५ असार ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । ०७९ बैशाखमा विशेष अदालतका न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बाँस्तोला र खुशीप्रसाद थारूको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो ।

२०७५ सालमै एक प्राविधिक समितिले भ्यानका सामान, उपकरण र रसायनसमेत स्वीकृत मापदण्ड र स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो । अनियमितता प्रकरण त एउटा पाटो भयो, सरकारले ठूलो लगानी गरेर खरिद गरेका भ्यानसँग पनि दुश्मनी देखाइयो । र, तिनलाई कवाडी बन्ने गरी थन्क्याएर राखिएको छ ।

सञ्चालन गर्न सकिने या नसकिने कस्तो भ्यान खरिद गरिएको थियो भन्ने जवाफ दिन पनि विभागले चासो देखाएको छैन । कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सरकारी लगानी भइसकेको यी भ्यान सञ्चालन नगरी थन्क्याएर राख्नु विभाग नेतृत्वको बदमासी भएको बताउँछन् ।