२० बैशाख २०८२, शनिबार | Sat May 3 2025


सबैको असन्तुष्टि पोख्ने थलो बन्यो माईतीघर मण्डला


364
Shares

गृष्मा राजभण्डारी र दिपक श्रेष्ठ

काठमाडौं । देशको प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबारलाई आवाज सुनाउन हरेक पीडितको रोजाई बन्ने गरेको माईतीघर मण्डलाको अस्तव्यस्त वातावरण जो कोहीलाई विझाउने गरेको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको यो ठाउँ ३ सय ६५ दिन नै विरोध प्रदर्शनको थलो भइदिँदा मानिस वाक्क दिक्क भएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिदेखि पारिवारिक विवादको असन्तुष्टि समेत यही थलोले खेप्नुपरेको छ ।

सत्ता गुमाएकादेखि सत्ता पाएकासम्म राजनीतिक दलहरुको खुसी र दुःख बाँड्ने थलोका रुपमा माईतीघर मण्डला रोजाइमा पर्ने गरेको छ । खुसीमा अबिर फाल्नदेखि दुःखमा मैनबत्ती बाल्न माईतीघर मण्डला सहारा बनेको छ । त्यसो त काठमाडौंको सांस्कृतिक पहिचानका लागि बनाइएको मण्डला विरोध गर्नेहरुको स्थायी थातथलो भइदिँदा यसको बहुआयामिक असर परेको छ ।

हुँदा हुँदा बानेश्वरतिरबाट आउने सडकको एउटा लेन प्रदर्शनकै लागि ठीक्क भएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको एउटा टुकडी विरोध गर्नेहरुको व्यवस्थापनका लागि बा¥है महिना खटिने गरेको छ । महिनौसम्म चुल्हो नै लिएर आउनेहरुको भीड सबैका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । के विद्यार्थी, के पैदलयात्री, के सवारीचालक सबैलाई १२ महिने विरोधले वाक्क दिक्क बनाएको विद्यार्थी सन्दीप आचार्य बताउनुहुन्छ ।

२०७५ साल बैशाख २ गते सरकाले माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि केही समय यो स्थल सामसुम बनेको थियो । यो निर्णय धेरै समय टिकेन । अब त राज्यप्रतिका असन्तुष्टिदेखि अदालतको आदेश, वित्तीय अपराधका पीडित समेत यहीँ जुट्ने गरेका छन् । देश संघीयतामा गएपनि देशभरिका सानाभन्दा साना समस्या लिएर नागरिक मण्डला धर्ना दिन पुग्ने गरेका छन् । त्यसैले मण्डलालाई आन्दोलन मण्डलाको उपमा दिनेहरुको कमी छैन । सधैको आन्दोलन र विरोध माईतिघर मण्डलामा देख्दा दिक्क लाग्ने गरेको गोविन्द सिंह कार्की बताउनुहुन्छ ।

आन्दोलनकारीको बाक्लो उपस्थितिले मण्डलाभित्रै जाम हुन थालेको छ । आन्दोलनकारीको माइकको आवाजले यो क्षेत्र नै प्रदूषित हुन थालेको छ । कतिपय आन्दोलनकारीले घरबास नै यहीँ बनाउने गरेका छन् । सुशासन भनेको सरकारका कामकारवाहीप्रति कम गुनासो आउनु हो । तर, दिन दुईगुना, रात चारगुनाका दरले बढेको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति माईतीघर मण्डलामा देखिन्छ । त्यसैले राज्यले दिने सेवा, सुविधा र न्यायमा पहुँच पुगेको अवस्थामा यस्ता असन्तुष्टि घट्ने निश्चित छ ।