१५ जेष्ठ २०८१, मंगलबार | Tue May 28 2024


अखण्ड भारतको नक्शाबारे वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन नेपाली दुतावासलाई निर्देशन


494
Shares

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नरायणप्रसाद साउदले नेपाल सरकारले अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्शाको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासलाई निर्देशन दिएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साउदले दिनुभएको हो । उहाँले भारतले बनाएको नयाँ संसद भवन भित्र राखेको अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु लगायतका नेपाली भूभागहरु पनि समेटिएको विषयमा भारत सरकारको आधिकारीक धारणा आएको बताउनु भयो ।

उहाँले अखण्ड भारतको नक्शा मुरलमा सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी नक्शामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारीक धारणा भारतका विदेशमन्त्रीबाट आएको बताउनु भयो । मन्त्री साउदले अखण्ड भारतको नक्शाका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासलाई निर्देशन गरिसकेको समितिलाई स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले अखण्ड भारतको नक्शा भन्दा पनि चित्र भएको बताउनु भयो। उहाँले अखण्ड भारतको नक्शाको विषयमा आफूले सञ्चार माध्यममा नेपाल सरकारलाई स्पष्ट आधिकारीक जानकारी नआई बोल्न नमिल्ने भएकाले जानकारीमा नभएको बताएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले दुई देशको संवेदनशील विषयमा देशको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिले त्यो देशको भ्रमण र सम्बन्धका बारेमा पूर्ण जानकारी नलिई बोल्नु परिपक्व नहुने बताउनु भयो ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले सरकार नेपालको नक्शाको बारेमा स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको नक्शा के हो भन्ने कुरा २०७७ असार ४ गते संविधानमा दोस्रो संशोधन गरेर सर्वसहमतिमा नयाँ नक्शा समेटेर संविधानको अनुसूचि ३ मा नेपालको निशान छाप अध्यावधिक गरिएको तथ्य सबैमा जानकारी रहेको बताउनु भयो। उहाँले नक्शाका विषयमा हमेसा विवाद बनाइराख्नु उचित नहुने बताउनु भयो। उहाँले इपिजीको प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भन्नेबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी नभएको बताउनु भयो। मन्त्री साउदले इपीजीको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले अधिकारीक रुपमा बुझेर अध्ययन नगरेको बताउनु भयो । उहाँले चिया पसलमा इपीजीको सदस्यले त्यो प्रतिवेदनमा यो समावेश गरिएको छ भन्ने कुरा अलग भएको बताउनु भयो। नेपाल सरकार इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न तयार रहेको भन्दै अर्को देशलाई प्रतिवेदन तत्काल बुझ्नु भन्न नमिल्ने बताउनु भयो ।