काठमाडौं । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सरकारले हचुवाको भरमा समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्दा काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको बताउनुभएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले सरकारले मन्त्रालय र समितिसँग कुनैपनि छलफल नगरी खारेजको सूचिमा राख्दा अहिले काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको बताउनुभएको हो ।

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले अन्य धेरै संस्था घाटामा सञ्चालनमा आएपनि इन्टरमोडल यातायात विकास समिति आफ्नै आम्दानीले सञ्चालनमा रहेको संस्था खारेज सूचिमा पर्नु आश्चर्य लागेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बजेटमा खारेजको सूचिमा राखेर मौखिक रुपमा सञ्चालन गर्नु भने पनि कागजी रुपमा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले औचित्य पुष्टि गर्ने समिति खारेज सूचिमा राख्नु हचुवाको भरमा गरिएको निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले समितिले आम्दानी हरेक वर्ष बढाउँदै आएको र चालु आर्थिक वर्षमा १२० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समिति आफैँमा आत्मनिर्भर भएर समिति सञ्चालन खर्चका लागि समितिले नेपाल सरकारको बजेट समेत नलिएको बताउनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले नेपाल सरकारलाई समितिको खर्च र प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माण बनाएर बचेको रकम सरकारलाई दिने गर्दा समेत खारेजीमा परेको बताउनु भयो । उहाँले राम्रोसँग चलिरहेको संस्थासँग कुनैपनि छलफल बिना एकै पटक बजेण भाषणमा संस्था खारेजीको विषय आउँदा आश्चर्य लागेको बताउनुभयो ।

समितिले अहिले मुलुकभर सात स्थानमा सुख्खा बन्दरगाह र ५ जाँच चौकी विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन तोकिएको कानून अनुसार गर्दै आएको छ ।