काठमाडाैं । सरकारी प्रतिवेदन नै बिचौलियाको स्वार्थमा बन्छ भने प्रशासनिक संयन्त्रले सम्पादन गर्ने काम कति विश्वसनीय र जनमैत्री होला भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

भुटानी शरणार्थीे समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा गठन गरिएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएको समयमा उलटपुलट पारेको पाइएपछि सरकारी संयन्त्रको कार्यशैलीकाे बारेमा प्रश्न उठेको हो ।

खाँण गृहमन्त्री भएका बेला उहाँकै रुचिमा ल्याइएका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बिचौलियाहरूको प्रभावमा परी मन्त्रालयमा रहेको सक्कली प्रतिवेदन नै गायव पारेर नक्कली प्रतिवेदन बनाएको खुलासा भएको हो । सरकारले खाँणकै पालामा ल्याइएका अर्का गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई मंगलबारदेखि हटाको छ । सिंहलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गरी गृह मन्त्रालयको सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका दिनेश भट्टराईलाई ल्याइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले ३० जेठ २०७६ मा बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २०७६ साल कात्तिकमा सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको हार्डकपी नै गायव पारिएको र अर्को फर्जी प्रतिवेदन तयार पारिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । मन्त्री, सचिव र बिचौलियाले बनाएको फर्जी प्रतिवेदनको हार्डकपी मन्त्रालयमा रहेको छ । तर वास्तविक प्रतिवेदन भने मन्त्रालयले गायव पारेको छ ।

स्रोतका अनुसार पन्थी कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई गायव बनाई फर्जी प्रतिवेदन बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणले सचिव पाण्डेलाई दिनुभएकाे थियाे । तत्कालीन मन्त्री खाँण र सचिव पाण्डेले बिचौलियासँगको मिलेमतोमा गृह मन्त्रालयमा नै राखिएको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदिन्छु भन्दै अमेरिका पठाउने गिरोहले रकम उठाएकाहरूको नाम समावेश गरिएकाे छ ।

यसअघि पन्थी कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो तर सो प्रतिवेदन गायव बनाएर अर्को प्रतिवेदन बनाउँदै नक्कली शरणार्थीलाई समेत घुसाउने काम गरिएको थियो । पन्थी नेतृत्वको कार्यदल समक्ष ८ सय ७५ जनाले शरणार्थी गणनामा छुटेको भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर कार्यदलले प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनीहरूको नाम समावेश गर्न अस्वीकृत गरेको थियो।

सोही कार्यदलले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा रहेको शरणार्थी समन्वय इकाई (आरसीयू) ले पहिचान गरेको ४ सय २९ जनाको नाम मात्रै अनुसूची ७ मा राखेको थियो । सो समयमा बिचौलियाहरूको योजना असफल भएको थियो । कोभिडका कारण उनीहरूको सक्रियता अघि बढ्न सकेन ।

पछि जब बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएर आएपछि नक्कली शरणार्थी बनाउने बिचौलियाहरू फेरि सलबलाउन पुगेको देखिएको छ । खाँण गृहमन्त्री हुना साथ तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई हटाएर गृह प्रशासनसम्बन्धी कहिल्यै कुनै अनुभव नभएका टेकनारायण पाण्डेलाई गृहसचिव बनाएर ल्याउनुभएकाे थियाे ।

गृहको कुनै अनुभव नभएका र सम्भावित परिणामको समेत आँकलन गर्न नसक्दा उनले बिचौलियाको अभियानलाई साथ दिए । स्रोतका अनुसार बिचौलियाकै योजनाअनुसार गृह प्रशासन केही नबुझेको र ‘एस म्यान’ खालको सचिवको रूपमा पाण्डेलाई ल्याइएको थियो । त्यतिखेर गृहको कुनै अनुभव नै नभएकालाई गृहसचिव बनाइएको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत भएको थियो ।

प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पन्थी कार्यदलले पेश गरेको सक्कली प्रतिवेदन मगाए पनि गृह मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सकेको थिएन । सक्कली प्रतिवेदन भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मात्रै पाइएको छ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदकाे सामाजिक समितिमा २०७७ साल फागुन ११ गते सो प्रतिवेदन पठाएको थियो । त्यतिखेर सो प्रतिवेदन सामाजिक समितिमा पठाएइकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मात्रै फेला परेको हो ।

मन्त्रिपरिषदमा रहेको सो प्रतिवेदन र हाल गृह मन्त्रालयमा रहेको प्रतिवेदनमा धेरै नै उलटपुलट गरिएको पाइएकोे छ । प्रहरी अनुसन्धान क्रममा गृहमा रहेको प्रतिवेदन फर्जी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा रहेको प्रतिवेदन सक्कली रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।