काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक नेतृत्वको उदासिनताका कारण सर्वोच्च अदालतसहित समग्र न्यायालय नै अस्तव्यवस्त बनेको छ । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशलगायत सबै तहका अदालतमा अविलम्ब न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी सुरु गरेको साताव्यापी आन्दोलनको अन्तिम दिनसम्म पनि सिंहदरबारले स्वर सुन्ने दरकार राखेन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर सँगसँगै न्यायपरिषद्को कामकारवाहीमा समेत प्रभाव परेको छ ।

देशभरका ७ वटा उच्च अदालत मध्य ६ वटा उच्च अदालत अहिले नेतृत्व बिहिन छन । उच्च अदालत दीपायल बाहेक सबै उच्च अदालतमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहेका छन् । मुख्य न्यायाधीशसहित उच्च अदालतमा तत्काल ४२ जना न्यायाधीश आवश्यक छन् भने जिल्ला अदालतमा ३६ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित ५ न्यायाधीशको पद खाली छ । सबैभन्दा धेरै कार्यबोझ भएको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित ५ न्यायाधीशको अभाव हुँदा यसले सर्वोच्च अदालतबाट हुने न्यायसम्पादनमा असर गरेको छ नै , त्यसमाथि दिनहुँ सर्वोच्चमा कार्यबोझ थपिँदै गएको छ ।

१४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्व बिहिन छ भने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशकै भरमा सर्वोच्च न्यायालय चल्दै आएको छ । यसको प्रभाव न्यायसम्पादनदेखि न्यायापरिषद्को काम कारवाही समेत परेको छ । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायापरिषद्मा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्तिको गरेको कानुनविद् र नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायपरिषद्को नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदले गर्ने भएपनि उच्च र जिल्लामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायापरिषदले हो । तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदा साहसिक निर्णय गर्ने साहस न कामु मा देखिएको छ न त परिषद्मा नै । प्रधानन्यायाधीश अभावमा न्यायापरिषद्को बैठक समेत अवरुद्ध हुँदा न्यायाधीश नियुक्ति मात्र नभई विवादमा तानिएका न्यायाधीशमाथिको अनुसन्धान र कारवाही समेत ओझेलमा परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति माग गर्दै एक सातादेखि नेपाल बार आन्दोलनमा छ । तर बार आन्दोलनको माग को सुनुवाईमा भने सरकार उदासिन देखिएको छ । राज्यका ३ महत्वपूर्ण अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्यको महत्वपूर्ण र स्वतन्त्र निकाय न्यायालयको नेतृत्वकर्ताका माग गर्दै कानुन व्यवसायीले गरेको आन्दोलनको एक साता बितिसक्दा पनि राज्य भने मौन देखिएको छ । यस्ता निकायमा सरकारले नै चाँडै पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा नेतृत्वको लागि आन्दोलन नै गर्दा पनि राज्य मुकदर्शक मात्र बनेको अवस्था छ भने न्याय दिने निकायनै अन्याय परेको छ ।