काठमाडौं । सार्वजनिक सेवामा रहेका ९ हजार ५ सय ९० कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएका पाइएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा रहेका सरकारी कर्मचारीले आव सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने गर्छ र त्यसको प्रतिवेदन अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पेस गर्छ ।

गत आव २०७८/०७९ को सम्पत्ति विवरणको प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्यियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले भने, ‘तथ्यांक प्राप्तिमा ढिलाइ भएका कारण प्रतिवेदन तयार गर्न बढी समय लाग्ने अवस्था रह्यो ।’

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।