काठमाडाैं । अन्तिम पटकको प्रधानमन्त्री काललाई ऐतिहासिक बनाउने संकल्प लिएर तेस्रो पटक मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा सत्तारोहण गर्नुभएका पुप्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको महत्वपूर्ण समय सरकार टिकाउने दाउपेच, उधारो आश्वासन, उद्घाटन र रिबन काट्ने काममै बित्ने गरेको छ । सातपटक पुनर्गठन गर्दा समेत सरकारको पूर्णाकार पाउन नसकेको दृश्यले सरकारको कार्यशैली भ्यागुताको धार्नी बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न संघीय चुनावमा तेस्रो दलको हैसियत पाएपछि पनि जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने कसरतमा रहेका दाहाललाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री अस्वीकार गरेपछि १० पुसमा एमालेसँग गठबन्धन बनाउन पुग्नुभयो । संसदमा प्रभावकारी उपस्थिति नभएपनि सत्ताको दाउपेचमा एमालेको काँध चढेर उहाँले तेस्रो कार्यकाल आरम्भ गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा बनेको गठबन्धन राष्ट्रपति चुनावमा भत्कियो र पुरानो गठबन्धन व्यूतिँयो । गठबन्धन तोड्ने र जोड्ने खेलतर्फ लाग्नुभएका प्रचण्डले तीन महिना पनि नपुग्दै विश्वासको मत गुमाउने र विश्वासको मत लिने कामबाहेक केही काम गर्न सक्नुभएन । बरु दुई दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । अर्थात समग्रमा हेर्दा सरकारी निकायमा प्रधानमन्त्रीको फोटो फेर्ने बाहेक उललेख्य अरु काम भएको आभास जनताले पाएका छैनन ।

शपथ खाएलगत्तै सरकारी सेवालाई प्रक्रियामुखीबाट परिणाममुखी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय कागजमै सीमित बनेको छ । राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन सरकारले देखाएको तदारुकता चर्चासंगै सेलायो । सरकार बनेको सय दिन पूरा भएर एकहप्ता कट्दा पनि दाहालसंग अझै आधा दर्जन मन्त्रालय छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारमै ढिलाई हुँदा आगामी जेठ १५ गते हुने बजेट भाषणमा असर परेको छ । भर्खरै नियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका लागि लयबाहिर गएको अर्थतन्त्र नियमित बनाउने ठूलो दायित्व छ । त्यसमाथि राजश्व र खर्चबीच दुई खर्बको खाडल पुर्ने ठूलो चुनौती छ ।

सरकारको नीतिगत अस्पष्टताका कारण प्रधानमन्त्री दाहालको दौड त्यही असफलताउन्मुखतर्फ गएको र प्रधानमन्त्रीको पछिल्ला कार्यशैलीले शासकीय सुधारको सम्भावना कम भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सरकारको सय दिन बढी हुँदा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति काम गर्न यो सरकारले नसकेको जनगुनासो आउन थालेको छ ।

यो अवधिमा सरकारले आर्थिक संकटको मुद्दासंगै महँगी नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारीलगाएतका थुप्रै समस्या बेवास्ता गर्दै सरकार कसरी टिकाउने भन्ने तर्फ ध्यान गएको देखिएको छ । त्यस्तै, सदलाई बिजनेसविहीन बनाउने, शासकीय प्रणाली सुधारका लागि निर्मम निर्णय गर्न नसक्ने परिस्थितिले दाहाललाई झनै कमजोर बनाएको बुझिन्छ । जनताको आधारभूत आवश्यकतासंग जोडिएको शिक्षा, स्वास्थ्यमा संवेदनशील नहुने हो भने सरकारमा दाहालको तेस्रो ईनिङ हात्ती आयो फुस्सा हुने निश्चित छ ।