अक्कल कुँवर/राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, भदौ १६ । १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलन सम्पन्न भएसँगै सहमति कार्यान्वयन र यसको सफलता तथा असफलताबारे राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न चर्चा सुरु भएका छन् ।

काठमाडौंमा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले सन् २०३० सम्म गरिबी निवारण, कनेक्टिभिटी, आतंकवाद नियन्त्रणदेखि व्यापार सहकार्यको लागि संयन्त्र गठन गर्ने बुँदामा सहमति गरेको छ ।

सम्मेलन सम्पन्न भएसँगै सम्मेलनले नेपाललाई भएको फाइदा र सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा विभिन्न चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ ।

पूर्वपराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ग्रीड सम्झौता र कनेक्टिभिटी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको बताए ।

हुन त विगतका शिखर सम्मेलनमा पनि यस्तै सम्झौता भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष शून्यप्रायः छ ।

भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बिम्स्टेकको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो सम्मलेनमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षमाथि पनि प्रशस्त आशंका रहेका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री लोहनीले विगत हेर्दा चौथो सम्मेलनबाट भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको बताए ।

चौथो सम्मेलनकाक्रममा केही विवादित प्रस्ताव पनि आएका छन् । बिम्स्टेकको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भारतले आतंकवाद नियन्त्रणका लागि भन्दै संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव ल्याएको छ ।

तर, कुनै देशलाई लक्षित गरी गरिने सैन्य अभ्यासले बिम्स्टेकको अस्तित्व नै समाप्त हुने जिकिर गर्छन्, डा. लोहनी ।

बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले पनि आफ्नो बडापत्र र प्रभावकारी सचिवालय गठनबारे ठोस निर्णय गर्न सकेन ।

सम्झौता कार्यान्वयनको विगतको अवस्था र स्थापना भएको दुई दशकमा पनि आफ्नो बडापत्र निर्माण गर्न नसक्नुले चौथो सम्मेलनमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ राखेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्