काठमाडौं । संसदप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भन्दै सरू गरिएको प्रतिनिधि सभामा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’का लागि समय निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

अघिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग एक पटक मात्रै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । २०७५ माघ ४ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । त्यस दिन १० जना सांसदले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तर गरेका थिए । त्यसयता यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसँग महिनामै दुई पटक संसदमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नु व्यावहारिक नभएको भन्दै नियमावली मस्यौदा समितिले यसपटक महिनामा एक पटक मात्रै त्यो पनि सभामुखले समय निर्धारणमा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी परिमार्जन गरेको छ ।

नियमावली मस्यौदा समितिमा जुटेको सहमति अनुसार अब महिनामा एक पटक मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि सभामुखले समय निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा १० जना सांसदले मात्रै प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था थियो । यसलाई बदलेर यसपटक १५ जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने बनाएको छ । प्रश्न सोध्ने सांसदले एक घण्टा अगाडि मात्रै सूचना दिए हुने विगतको व्यवस्थालाई बदलेर यसपटक एक दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने गरी परिमार्जन गरिएको छ ।

प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदा अनुसार प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिना एउटा बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रमका लागि समय निर्धारण गर्नेछन् ।

एक दिन अगावै प्राप्त सूचनाका आधारमा सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाउनेछन् । सांसदका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनु पर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अर्को कुनै मन्त्रीले समेत दिन सक्नेछन् ।

एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइनेछ । यसरी नै १५ जना सांसदको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसद बैठकमा दिनुपर्ने हुन्छ ।