काभ्रे । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाे सरकारकाेबीचमा समन्वय हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यहि माघ १३ र १४ गते काभ्रेको पनौतीमा २ दिनसम्म चलेको संघीयता कार्यान्वयनका सिकाई, स्थानीय सरकारका सवाल र आगामी कार्यदिशा विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । संघ र प्रदेश सरकारले जिल्ला तहमा राखेका कार्यालयका कारण प्रशासनिक खर्च वृद्धि हुनुका साथै स्थानीय तहमा दक्ष कर्मचारीको अभाव हुने र संघीयता नै महँगो व्यवस्था हो भन्ने तर्कलाई बल पुर्याइरहेको महासंघले ठहर गरेकाे छ ।

संघ र प्रदेशका विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरु ३-४ वटा जिल्लालाई सेवा दिने गरी सञ्चालनमा ल्याउँदा सेवा लिने स्थान झन टाढा भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताउनुभयो । संविधानको अनुसूचीमा रहेका एकल अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दा एक-अर्काको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने व्यवस्था संविधान र संघीय कानूनले गरेपनि हस्तक्षेप भइरहेको उहाँको आरोप छ । संविधानमा उल्लेखित विषयलाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुको सट्टा असहयोग गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय सेवा सम्बन्धी संघीय मापदण्ड नबन्दा र संघीय निजामति सेवा ऐन आउन नसक्दा स्थानीय सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेकाले संघीय निजामति ऐन छिटो ल्याउन समेत गाउँपालिका महासंघले माग गरेको छ । त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णरुपमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न र व्यवस्थित सरुवा प्रणाली लागू गर्न महासंघले आग्रह गरेकाे छ ।

करिब २ वर्षसम्म सरुवा नगर्ने र सरुवा गर्नैपर्ने अवस्था आएमा सरुवा गर्ने निकाय र सम्बन्धित पालिकाको सहमतिमा सरुवा गनुपर्ने महासचिव खिमबहादुर थापाले बताउनुभयो । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया वैज्ञानिक र व्यवस्थित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति उपलब्धता कमजोर हुन पुगेको उहाँको तर्क छ । स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न प्रकृतिका कर्मचारीलाई एउटै कानूनबाट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकाे उहाँको तर्क छ ।

वित्त आयोगको स्वायत्तता अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले संकुचन गराएको छ । भ्याट र अन्तरशुल्कको मात्रै पनि १५-१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको आकार बढाउन सम्बन्धित कानून संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

अनुदान र राजस्व बाँडफाँट तथा रोयल्टीका लागि निर्धारण गरिएको आधार र मापदण्ड वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने, नदीजन्य पदार्थ (ढुँगा, गिटी, बालुवा, स्लेड) को उत्खनन् तथा बिक्री र निकासीका सम्बन्धमा करको स्पष्ट व्यवस्थासहितको एकीकृत संघीय कानून बनाउनु पर्ने महासंघले निष्कर्ष समेत निकालेकाे छ ।