काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहने राष्ट्रपति निर्वाचनमा तेस्रो र सत्तारुढ दल माओवादीको मत निर्णायक हुने देखिन्छ । मुलुकको सर्वोच्च पदमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णयले भावी राजनीति गिजोलिने सम्भावना देखिएको छ । त्यसमाथि गृहमन्त्री पद खाली भएपछि त्यो पदका विषयमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल एमाले र माओवादीबीच रस्साकस्सी चल्ने देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको हो । अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू एक ठाउँमा रहँदा राष्ट्रपतिमा सहज बहुमत पुग्छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहने राष्ट्रपति निर्वाचनमा मुलुकको तेस्रो र सत्तारुढ दल माओवादीको मत निर्णायक हुने देखिन्छ । माओवादी स्थायी कमिटी बैठकसँगै पुस १० गते आफूले प्रधानमन्त्री लिने र नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने समझदारीबाट माओवादी टाढिने बाटोमा पुगेको छ ।

नयाँ गठबन्धन बनेको १ महिना हाराहारी नहुँदै शक्ति संघर्षको स्वार्थका कारण माओवादी एमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन तयार छैन । आलोपालोमा साढे २ वर्षपछि प्रधानमन्त्री एमालेले लिँदा सभामुख माओवादीले लिने भद्र सहमति पनि २ दलले गरेका थिए तर, सत्ताको होडबाट बाहिरिएको कांग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई जब विश्वासको मत दियो, यही बेलादेखि नै माओवादीले नयाँ विकल्पमा छलफल चलाएको हो ।

दाहालसँग अहिले प्रधानमन्त्री पद छ तर, पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति र सभामुख एमालेको भागमा पुग्नेछ । अघिल्लो पटकको अभ्यासले पनि यी २ पदमा कुनै नेता निर्वाचित भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई जसरी हटाउन सम्भव छैन । यी २ पद पदीय हिसाबले तटस्थ हुन् तर, नेपालको सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा दलहरूले यी दुवै पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेका छन् ।

संवैधानिक र तटस्थ हुनुका बाबजुद पनि यी दुवै पदमा मुख्य दलहरूले असीमित शक्ति देखेका छन् । साढे २ वर्षपछि पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पद छोड्नु पर्नेछ । त्यो बेला एमालेले सभामुख छोडेपछि माआवादीले लिने भन्ने त छ तर, माओवादी सभामुख मात्रै लिएर आफू ओलीको छायाँमा परिने र शक्तिविहीन बनिने निचोडमा पुगेको बताइन्छ । यति मात्रै होइन, यसअघि जस्तै, फेरि ओलीले देशलाई फेरि संसद विघटनको बाटोमा लाने हो कि भन्ने डर माओवादीमा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २६ गते कांग्रेसबाट विश्वासको मत पाएदेखि नै बोली फेर्नु भएको छ । राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सांसदले भोट हाल्ने राष्ट्रपतिको चुनावमा माओवादीसँग निर्णायक मत छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभाका प्रतिसांसद मतभार ७९ हुन्छ । प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार ४८ हुन्छ । यस्तो, समग्र मतभारमा २६ हजार ३०० कटाउने उम्मेदवार विजयी हुनेछ ।

माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछिको २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल भएको थियो । पहिलो दल भएको उसले तेस्रो दल एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्‍यो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए तर, राष्ट्रपतिको चुनावमा माओवादी उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंह पराजित हुनुभयो । प्रधानमन्त्री चयनमा माओवादीसँग रहेको एमाले राष्ट्रपति चयनमा कांग्रेसतिर लागेको थियो । जुन समीकरणमा कांग्रेसका डा. रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

यतिखेर पनि कांग्रेस र माओवादीका नेताले त्यही नजीरको प्रसंग उठाएर एमालेलाई जवाफ दिइरहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री माओवादी र एमाले मिलेर चुनिएपनि राष्ट्रपतिमा कांग्रेस–माओवादीको समीकरण बन्ने कांग्रेसको एकतर्फी आशा छ । तर, अस्थिर राजनीतिज्ञ भनेर परिचय बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई अब लहडी निर्णय गर्ने सहज सुविधा छैन ।