काठमाडाैं । मंसिर ४ को चुनावपछि तेस्रो दलको मान्यता पाएको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सात दलीय गठबन्धनको सरकार छ । यदि कुनै चमत्कार नभए दोस्रो ठूलो दल एमालेले राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहितका तीन सम्माननीय पदमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्नेछ ।

जनमतबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसको राजनीति भने झिंगेदाउमा सीमित बनेको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले संसदीय राजनीतिमा संघदेखि प्रदेशसम्म अन्तरविरोधी चरित्र देखाएको छ । संघ र सबै प्रदेशमा राजकीय पद विमुख भएको उक्त मोर्चाले सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास पैदा गर्न अनपेक्षित चरित्र प्रदर्शन गरेको देखिएको हो ।

संघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस नेतृत्वको मोर्चाले सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशका कार्यकारी पदमा सत्ता गठबन्धनसँग दोहोरो नीति लिएको छ ।यसअघि सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्ने भएकाले दलीय आधारमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दा राम्रो सन्देश नजाने तर्क गरेर सोही आधारमा त्यतिबेला उम्मेदवार नउठाएको कांग्रेसले एकाएक प्रतिस्पर्धा रोज्यो ।

विपक्षी मोर्चा बनाएर कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनका सभामुख उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गरेको हो । चुनाव नतिजा एमालेको पक्षमा आयो । चुनावी अंकगणितमा पराजय निश्चित देखिँदा पनि कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेदवारी दियो । दुवै उम्मेदवारीमा कांग्रेस प्रत्यासीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ छ । कांग्रेस नेतृत्वको चार दलीय मोर्चासँग चुनाव जित्ने सांसदको संख्या छैन । तर पनि कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख दुबै पदमा उम्मेदवारी दिएर प्रतिस्पर्धाको नीति अपनाएको छ ।

संघमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको मोर्चाले विरोधाभाषपूर्ण चरित्र देखाएको छ । कुनै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ भने कुनै प्रदेशमा विपक्षमा उभिएको छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले अनौठो नीति अख्तियार गरेको छ । कांग्रेसको मोर्चामा रहेका एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच पनि प्रदेशमा पुरापुर तालमेल मिलेको छैन ।

एकीकृत समाजवादीले गण्डकीको सभामुख र कर्णालीको उपसभामुखमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई मतदान गरेको छ । माओवादी नेतृत्वको बागमती सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । एकीकृत समाजवादीले मधेस, कर्णाली, सुदूरपश्चिमको सभामुख तथा प्रदेश १ को उपसभामुखमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएको थियो ।

बागमतीको सभामुखमा भने तटस्थ बस्यो । एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसको समर्थनमा मधेस र सुदूरपश्चिमको उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएको थियो । अन्य प्रदेशमा एमालेविरुद्ध उभिएको एकीकृत समाजवादीले लुम्बिनीमा भने एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दियो । लोसपाले मधेस प्रदेशको सभामुखमा एमालेका उम्मेदवारलाई मत दिएको थियो । उसले उपसभामुखमा पनि जनमत पार्टीकी बबिता कुमारी राउतलाई समर्थन गरेको थियो ।

कांग्रेसले पाँच वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने नीति लिँदा एकीकृत समाजवादीले तीन मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएन । लोसपाले प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन रोजेको छ भने केन्द्रमा कांग्रेसको मोर्चामा जोडिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सत्ता गठबन्धनको पुरापुर विपक्षमा उभिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको मोर्चा एमालेप्रति आक्रमक देखिएको छ । कांग्रेसले एमालेका कुनै पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिएको छैन । एमाले नेतृत्व गरेको प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकी सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएन ।

कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमा मुख्यतः प्रदेशमा पनि एमालेप्रति प्रतिस्पर्धाको नीति अपनाएको छ । प्रदेशको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा कांग्रेसले एमालेका उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गरेको छ । माओवादीप्रति प्रदेशमा कांग्रेसले नरम नीति लिएको छ । कांग्रेसले प्रदेश १ र लुम्बिनीमा सभामुख निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवारलाई सघाएको छ । कांग्रेसले प्रदेश १ र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका सभामुखलाई निर्विरोध हुन सघाएको छ । प्रदेश १ मा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिएपछि माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।

कांग्रेसले बागमतीमा सत्ता गठबन्धनबाट सभामुखमा राप्रपाका भुवन पाठकविरुद्ध शिवराज अधिकारीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । यस्तै उपसभामुखमा एमालेकी अप्सरा चापागाइविरुद्ध कांग्रेसले सुना परियारलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । यस्तै गण्डकी प्रदेशको सभामुखमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीका कृष्ण धितालविरुद्ध कांग्रेसले सरस्वती अर्याल तिवारीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिँदा सभामुखमा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घर्ती र उपसभामुखमा राप्रपाकी मेनुका खाँड केसी निर्विरोध निर्वाचित भए । कर्णालीका सभामुख र उपसभामुखमा भने एमाले र माओवादी दुबैका उम्मेदवारविरुद्ध कांग्रेस उभियो । राष्ट्रपतिको चुनावमा माओवादीको साथ पाउने विश्वास राखेर माओवादीप्रति नरम कांग्रेस प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो गतिविधिबाट भने झस्किएको छ ।