सात वर्षमा पनि पूरा भएन तुइन हटाउने सरकारी प्रतिवद्धता « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२२ माघ २०७९, आईतवार | Sun Feb 5 2023


सात वर्षमा पनि पूरा भएन तुइन हटाउने सरकारी प्रतिवद्धता


13
Shares

काठमाडौं । घाँस काट्न जाँदा तुइनबाट खसेर १० वर्षीय बालक दीपेन्द्र बिष्ट महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाले आम नेपालीको मन चसक्क बनाएको छ । ६ महिनाअघि तुइनबाट सोही नदी तर्ने क्रममा भारतीय पक्षले तुईन काट्दा बेपत्ता जयसिंह धामीको अझै खुटखबर छैन । बारम्बार यस्ता घटना हुँदा पनि मुलुकको केन्द्रीय राजनीति शक्ति र सत्ताको भागवण्डामै व्यस्त छ ।

तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सात वर्षअघि देशलाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरी पुल निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । तर तुइनको समस्या जस्ताको तस्तै छ । अझ आश्चर्य त के छ भने तुईनबाट महाकालीमा खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरिएन ।

दुई दशकको इतिहास हेर्ने हो भने तुइनबाट खसेर दार्चुलामा मात्र २५ जनाको ज्यान गइसकेको छ । तुइन बिस्थापन गरी झोलुङे पुल निर्माण गर्न सरकारले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार देशभर १९८ स्थानमा तुइन सञ्चालित भएकोमा हाल १४३ स्थानमा मात्र पुल निर्माण योजना अघि बढ्यो भने बाँकीमा कहिले बन्ने भन्ने अत्तोपत्तो छैन ।

महाकाली नदीको सीमामा बाहेक १३१ वटा तुइन हटाएर तिनको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा महाकाली नदीको पञ्चेश्वर घाटमा पुल निर्माणका लागि भारतले सहमति नजनाउँदा समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ ।

बझाङ १, कर्णाली ३, भेरी २, कालीगण्डकी १ वटा र महाकाली नदीमा ४ वटा झोलुंगे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । तीमध्ये महाकाली वारि नेपाल र पारी भारत जोड्ने पुल भारतको लिखित सहमति पाउन नसक्दा निर्माण अन्योलमा छ ।

दार्चुलामा पर्ने बाकु र बढुगाउँ झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ भने मालघाट र बरती झोलुङ्गे पुलको काम ३० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यही पुसमा निर्माणाधीन पुलको काम सिध्याउने र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेकोमा त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

दार्चुलामा मात्र होइन, कालीकोटमा पनि तुइनबाट खसेर बर्षेनी मानवीय क्षति हुने गरेको छ भने अंगभंग हुनेको संख्या पनि उत्तिक्कै छ । कालिकोटमा दुई दशकयता तुनइ तर्ने क्रममा ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तुइन तरेर आफनो जिविकोपार्जन गर्न बाध्य विकट क्षेत्रका बासिन्दाको बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न आवश्यक छ ।