२१ फाल्गुन २०८०, सोमबार | Mon Mar 4 2024


महाअभियोगको टुंगो नलाग्दै अवकाशमा जाने दोस्रो प्रधानन्यायाधीश राणा


1.092k
Shares

काठमाडौं । आफूविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा ६५ वर्ष उमेरहदका कारण स्वतः अवकाश हुनुभएको छ । न्याय सेवामा २६ वर्षभन्दा बढी समय बिताउनुभएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा न्यायमूर्तिका रुपमा न्यायालय प्रवेश गरेदेखि अवकाशसम्म पनि विवादित मात्र बन्नुभएन अपमानजनक बहिर्गमन समेत खेप्नुपर्यो ।

महाभियोगका कारण पछिल्लो १० महिनादेखि सर्वोच्च प्रवेश नपाएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा महाअभियोगको आरोप टुंगो नलागेकै अवस्थामा अवकाशमा जाने दोस्रो प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको छ ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय महाअभियोग टुंगो नलाग्दै अवस्थामा अवकाश पाउनुभएको थियो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा अवकासको समयसम्म आइपुग्दा प्रधानन्यायाधीशहरु विवादित बने पनि नियुक्तिदेखि बहिर्गमन सम्मनै विवादित र अपमानित हुने प्रधानयायाधीश राणा हुनुहुन्छ । विशेष अदालतमा छँदा नै भ्रष्टाचारका ठूला-ठूला मुद्दामा सफाई दिने फैसला गरेर विवादित बनेका राणाको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नै विवादास्पद थियो । विवादकैबीच सर्वोच्च प्रवेशसँगै उहाँले न्यायालयको गरिमा, न्यायालयप्रति जनविश्वास बढाउने भन्दा पनि पटक-पटक न्यायालयको गरिमामा आँच आउने कार्य, आदेश र फैसलाहरु गर्नुभयो ।

सुरुदेखि नै मनोमानी ढङ्गले इजलास गठन गर्ने, ठूला-ठूला मुद्दाहरु आफ्नो इजलासमा राख्ने र आफू अनुकुल फैसला गर्ने, मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाई गर्ने, सबै तहका अदालतमा आफू निकटका न्यायाधिश नियुक्त गर्ने, सेटिङमा फैसला गर्नेलायतका अरोप झेलिरहेका राणलाई रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट गर्ने फैसाला र सरकारमा भागबण्डा खोज्दा अपमानजनक बहिगर्मनसम्म ल्याई पुर्‍यायो ।

संवैधानिक आयोगहरुमा भागबण्डा खोजेको आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुुक्त गरेको मात्र नभई मन्त्रिपरिषद्मा समेत भाग खोजेका कारण राणा पटक-पटक विवादमा मुछिनुभयो । पटक-पटक विवादास्पद फैसला गरेको, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, न्यायालयमा भ्रष्टाचार मौलाएको र राणाको कार्यकालमा विकृति बढेको, राणा कर्तव्यपालन गर्न असक्षम र पूर्णत विफल भएकाले पदमा राखिरहन उपयुक्त नभएको भन्दै राणाको बहिगर्मनको लागि नेपाल बार, सर्वोच्च बार र कानून व्यवसायीले सर्वोच्च परिसमै १ सय ७ दिन लामो आन्दोलन गरे ।

सत्तारुढ दलकै ९८ जना सासंसदले गत फागुन १ गते संघीय संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता पछि स्वतः निलम्बन हुनुभएका राणाले संसदको कार्यकाल सकिएसँगै महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्च फर्किने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर कानून व्यवसायीको विरोध र सरकारको अवरोधले राणाको प्रयास असफल पारिदियो र चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि नैतिकताकै आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने राणाले निलम्बन पछि पनि सरकारी निवास समेत नछाडेर थोरै पनि नैतिकता देखाउनुभएन बरु विभिन्न अस्त्र प्रयोग गर्दै पटक पटक सर्वोच्च फर्कने प्रयास गर्नुभयो ।

गत बुधबार पनि राणाले संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई आफैं लेख्न लगाएको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र बोकेर सर्वोच्च फर्कने असफल प्रयास गर्नुभयो । अवकाश भइसक्दा पनि राणाविरुद्धको महाभियोगकोे टुंगो लागेको छैन भने संसद सचिवालयबाट ‘क्लिन चिट’ लिएर आफूविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय पार्ने उहाँको अन्तिम प्रयास सफल हुन पाएन ।

राणाविरुद्धको महाअभियोगको विषय अब संसदमामात्रै सीमित नभई अदालतमा पनि प्रवेश पाइसकेको छ । न्यायिक इतिहासमा महाभियोग लागेका राणा सबैभन्दा विवादित प्रधानन्यायाधीशका रुपमा चित्रण हुन पुग्नुभएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग ल्याइएको थियो तर ती महाअभियोगहरु सभामुख आफैंले खारेज गरेका वा सरकार आफैंले फिर्ता लिएका थिए ।