काठमाडौं । मतदाता नामावलीमा मेसो मिल्न नसक्दा लाखौंको संख्यामा रहेका सेना, प्रहरी, कैदीबन्दी, वृद्धाश्रममा आश्रित ज्येष्ठ नागरिक मतदानबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली संकलनको काम त अघि बढायो तर उनीहरुसंग मतदाता परिचयपत्र नभएका कारण उनीहरुले मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र समानुपातिकको मतपत्र एउटै भएका कारण अस्थायी मतदाताले मतदान गर्न पाएका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश र स्वयम निर्वाचन आयोगको तदारुकतामा स्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका मतदाताले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फमात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार देशभरका कारागार, प्रहरी, सेना, वृद्धाश्रमका ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न सुविधा दिइएको हो । तर कैदीबन्दीको हकमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तर मतदाता परिचयपत्र आफनो साथमा नहुँदा मताधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको सुन्धारा कारागार प्रमुख ईश्वरीप्रसाद पाण्डे बताउनुुहुन्छ ।

त्यसो त निर्वाचन आयोग भने आम नेपाली नागरिक जो कोही मतदान गर्न सक्षम भएको खण्डमा जो जहाँसुकै अवस्थामा रहेपनि मतदानबाट बन्चित हुन नहुने धारणा राख्छ । सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको नाममा विभिन्न समयमा आदेश दिएपनि नामावली संकलन आलोचना मुक्त भएन ।

ऐनमा फौजी, थुनुवा कैदी, चुनावमा खटिएका कर्मचारी, सरकारबाट स्वीकृत लिई सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रममा आश्रितका लागि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था त भयो ।

तर परिचयपत्र नहुँदा उनीहरु अनागरिक जस्तै हुन बाध्य भएका छन् ।
खोसियो अधिकार