प्रदीप पौडेल (इमेज)

पोखरा, असार ३ । पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले होटल क्षेत्रको अपेक्षालाई नयाँ बजेटले उचित सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै पुनर्कर्जा प्राप्तीको व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीका माग सम्बोधन हुनेमा आफूहरु अझैपनि आशावादी रहेको संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले जनाएका छन् ।

संघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रत्यक्ष प्रभावित पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई वर्गीकरण गरी ग्राहकको मूल्यांकनको आधारमा अधिकतम् सीमासम्म कर्जा प्रदान गर्ने, आवेदन दिएको केही दिनभित्र नै बिनाझन्झट पुनर्कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंक अहिले पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण गर्दै गरेको र व्यवसायीसँग यससम्बन्धी सल्लाह–सुझाव माग गरिएको अध्यक्ष तुलाचनले उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारद्वारा प्रस्तुत नयाँ बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक गरेको थियो ।

संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्माण हुँदै गरेको कार्यविधि र नयाँ मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीले सरल र शीघ्ररुपमा कर्जा प्राप्त गरी उपभोग गर्ने वातावरण बन्नेछ भन्नेमा आशावादी रहेको अवगत गराउँदछौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विशेषगरी होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई प्राथमिकीकरण गरी यस विषम परिस्थितिमा एक सहयात्रीको भूमिकामा रही  दिने अपेक्षा गरेका छौं ।’

जारी महामारीबाट होटल क्षेत्र नराम्रो गरी प्रभावित भएको भन्दै संघले सो क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र होटल क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तथा तिर्नुपर्ने कर्जामा सहुलियत प्याकेज अगाडि सार्नुपर्ने माग गर्दै यसअघि पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

तर, ती मागहरु सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो संघको छ ।

संघले पुनर्कर्जा कोषले कोरोनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

अझैपनि व्यवसायीको अपेक्षाअनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समन्वय र सहयोग नरहेमा पर्यटन व्यवसाय पलायन वा बन्दमात्र होइन, उद्यमी र यसमा निर्भर लाखौं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष श्रमिकहरुको रोजगार गु्म्ने, पर्यटन व्यवसायसम्बद्ध अन्य सहायक ठूला तथा साना उद्योग–व्यवसाय, स्थानीय, प्रदेश तथा संघको राज्य कोषमा आर्थिक योगदानमा ह्रासमात्र नभइ स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्थालाईसमेत संकटको स्थिति उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ पनि संघले सचेत गराएको छ ।

पर्यटन व्यवसाय पुरानो लयमा फर्कन कम्तीमा दुई वर्ष समय लाग्ने आँकलन पनि संघले गरेको छ ।

संकटको यस घडीमा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई संरक्षण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहयोग, सहकार्य र समन्वय गरिदिन पनि संघले अपिल गरेको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारद्वारा गत चैत ११ गतेबाट ‘लकडाउन’ भएसँगै हालसम्म पनि पर्यटन तथा होटल व्यवसाय बन्द अवस्थामा नै रही होटल व्यवसाय शून्य अवस्थामा रहेको स्मरण पनि संघले गराएको छ ।

हाल पर्यटन व्यवसायमध्येको होटल उद्योगमा खर्बौं लगानी, होटल क्षेत्रमा आश्रित हजारौं श्रमिक र श्रमिकसँग निर्भर परिवार साथै पर्यटन तथा होटल उद्योगबाट निर्भर अन्य उद्योग–व्यवसायहरुको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको पनि अध्यक्ष तुलाचनले संघका तर्फबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जसका कारण सरकारी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत कमी आइ आर्थिक संकट उत्पन्न हुने निश्चित भएको दाबी गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व पर्यटन संस्थाद्वारासमेत पर्यटन तथा होटल व्यवसाय सबैभन्दा पहिले प्रभावित हुने र पुरानो लयमा आउन केही वर्ष लाग्ने जनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेट वक्तव्यको बुँदा ५२ मा ५० अर्बको कोषलाई पुनर्कर्जाकोरुपमा नभइ हाल बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका व्यवसायको आम्दानी शून्य रहेको हुनाले उक्त उद्योग प्रतिष्ठानका कामदारहरुको पारिश्रमिक प्रदान गर्न, घरभाडा र अन्य सञ्चालन खर्चका लागि कम्तीमा पाँच वर्षका निम्ति संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाइ सुलभ ब्याजदरमा आगामी आर्थिक वर्षको सुरुआतमा नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएमात्र उक्त कोषले सार्थकता पाउने संघले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गर्न लागिएको नयाँ मौद्रिक नीतिमा विशेषगरी प्रत्यक्ष प्रभावित होटल तथा पर्यटन उद्योगका ऋणीहरुलाई केही वर्षका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न माग गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र लयमा नफर्केसम्म साँवा तथा ब्याज भुक्तान गर्न असमर्थ हुने पनि संघले जनाएको छ ।

उक्त अवधिसम्म ऋण तथा ब्याजको किस्तालाई पुँजीकरण गरी सर्वसुलभ ब्याजदरमा ‘वर्किङ क्यापिटल’ र व्याजछुट प्रदान गरिनुपर्ने संघको माग छ ।