काठमाडौं, असार ३ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले सरकारले सम्बन्धित देशसँगको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गरेमा ७५ प्रतिशत कामदारलाई नि:शुल्क ल्याउन सक्ने बताए ।

प्रतिनिधी सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बुधबारको बैठकमा दाहालले श्रम स्विकृती लिएर जाने कामदारको हकमा भने सम्बन्धित देश र रोजगारदाता कम्पनीले नै ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै अवैध रुपमा बसेका कामदार बाहेकलाई सरकारले निशुल्क ल्याउन सक्ने बताए ।

नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशको श्रम सम्झौता हेर्ने, कसैले पनि यो समयमा व्यापार नगर्ने र विमानस्थल खोल्दिने हो भने सम्बन्धित देशले नै ल्याईदिने दाहालको भनाइ थियो ।

महामारीको समयमा एयरलाईन्स कम्पनीले व्यापार नगर्ने हो भने नेपाली सहजै स्वदेश ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

यसअघि नै सर्वाेच्चले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्काउनुपर्ने आदेश दिईसकेको छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्र्देशक राजन श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा हाल सम्म ५ अर्ब ४ करोड रहेको बताउँदै सो रकम विदेशबाट शव ल्याउन तथा विदेशमा मृत्यु भएका नागरिकको परिवारको लागी खर्चका लागि भएको तर्क गरे ।

सांसदहरुले नेपालीले विदेशमा कष्टपुर्ण अवस्था भोगिरहेको भन्दै तत्काल स्वदेश फिर्ता गराउन श्रम मन्त्रालयले आवाश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए ।