काठमाडौं, असार २ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे साविककै व्यवस्थाका पक्षमा रहन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका आफ्ना सांसद, पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहित बसेको बैठकले नागरिकता ऐन २०६३ कै प्रावधानलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

साविकको व्यवस्थामा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले चाहेमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । मंगलबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले वैवाहिक अंगीकृत नगारिकता सात वर्षपछि मात्र पाउने र त्यो अवधिसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता सरहको अनुमतिपत्र दिने प्रस्ताव बैठकमा पेश गरेकी थिइन् ।

मंगलबार नै उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्न खोजिएपछि कांग्रेसका सांसदहरुले पार्टीमा छलफल गरी धारणा बनाउन एक दिनको समय मागेका थिए । पार्टीले पुरानै मतमा अडिग रहन निर्देश गरेको हो ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि दिनुपर्ने व्यवस्थाका पक्षमा सत्तारुढ नेकपा रहेको छ भने मधेश केन्द्रित दलहरु पुरानै व्यवस्था हुनुपर्नेमा छन् ।

अंगीकृत नागरिकताका विषयमा कुरा नमिल्दा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किरहेको छ ।