काठमाडौं, असार २ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

रोजगारीका क्रममा विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई श्रमिकले नै जम्मा गरेको सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेकाले उनीहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको हो ।

करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

उनीहरुको वैधानिक अपेक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकाकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धार थाल्न पनि आदेश दिइएको छ । त्यस्तो कार्यविधि बनाउँदा रिट निवेदनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु निजी आर्थिक उपार्जनका लागि मात्र गएका नभई देशको अर्थतन्त्रमा पनि उनीहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारले गत जेठ १२ गते ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७’ जारी गरेको थियो । उक्त आदेशको दफा ७ को (ग) मा अन्य स्रोतबाट खर्च नब्यहोरिने नेपालीको स्वदेश फर्किने खर्च आफैंले ब्यहोर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सरकारले जारी गरेको आदेश विदेशमा अलपत्र परी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले उक्त आदेश वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ समेतको विपरीत रहेकाले खारेजीको माग गरेका थिए ।

यसैगरी सर्वोच्चले आदेशमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपालीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने पहल गर्न पनि भनेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मजदुरको हित रक्षाका लागि सम्बन्धित सरकारलाई कूटनीतिक नियोगमार्फत पत्राचार गर्न पनि अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।