काठमाडौं, असार २ । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् ।

दलहरुको सहमतिमा पेश गरिएको भनिएको प्रस्तावमा उक्त अवधिसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार पाउने गरी स्थायी परिचयपत्र दिने भनिएको छ । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि विचाराधिन छ ।

समितिले ल्याएको प्रस्तावमा ७ वर्ष स्थायी रुपमा नेपालमा बसेको वडाको सिफारिश र अन्य मुलुकको नागरिकता वा राष्ट्रियता खुलेको कुनै प्रमाणपत्र लिएको भए त्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएको वा नलिएको भए त्यसको प्रमाण पेश गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ ।

साविकको नागरिकता ऐनमा विवाह गरे लगत्तै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेकामा अरु देशको तुलनामा अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्था नेपालमा खुकुलो भएको भन्दै नयाँ प्रस्ताव ल्याइएको हो ।

नयाँ प्रवधानप्रति असन्तुष्ट मधेश केन्द्रित दलहरु भने नागरिकताको पुरानै प्रावधान निरन्तरता रहनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।