काठमाडौं । लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर असुल गर्नु भनी सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दर्ता गराएको भ्याकेटको निवेदनको आज(सोमबार) सुनुवाई हुँदैछ ।

सरकारले कोरोनाको संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण करदाताहरुले कर दाखिल गर्नुपर्ने म्याद असार ७ र १५ गतेसम्म थप गरेकोमा बन्दाबन्दीले पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा करदातालाई असहज परिस्थितिमा गरिएको सरकारको निर्णय न्यायोचित नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चले बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर उठाउनु भनी गत बुधबार अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा दिएको आदेशको खारेजीको माग गर्दै अर्थमन्त्रालय र राजस्व विभागले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेश खारेजीको निवदेनको पेसी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलाशमा परेको र निवेदनको सुनुवाई आजै हुने सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन् ।