नारायणी लामिछाने (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २७ । ‘एमसीसी’ सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफल गर्न डाकिएको नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी निर्णयबाट बैठक स्थगित गरिएको बताइएको छ ।

तर, सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरुले भने संसदको ‘रोष्ट्रम’मा उभिएर सम्झौता तोडेर अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्न नहुने तर्क गरेका छन् ।

आगामी असार १६ गतेभित्रै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ । एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सडकदेखि सदनसम्म ज्वरो पनि बढिरहेको छ ।

पार्टीमा पहिले निर्णय भएरमात्रै अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने दबाब पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि छ ।

मंगलबारको सचिवालय बैठक स्थगित गरिएपछि एमसीसी अनुमोदनको विषय के होला भन्ने जिज्ञासा झन् टडकारो बनेको छ ।

एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना समावेश गरेर बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने संसदको रोष्ट्रमबाटै एमसीसी सम्झौता तोडेर अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्न नसकिने बताएका छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले एमसीसीको अनुदान संसदबाट अनुमोदन भएपछिमात्रै कार्यान्वयनमा आउने भन्दै ‘सम्झौता तोडेर सम्बन्ध बिगार्न मिल्दैन’–भने ।

यसैगरी, सांसदहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कुनैपनि विकास साझेदारीका लागि कुनैपनि प्रकारका सैन्य रणनीतिक गठबन्धनमा सहभागी नहुने भन्दै राष्ट्रिय हित प्रतिकूल कुनैपनि सम्झौता नगरिने बताए ।

नेपालमा सडक विस्तार र विद्युतीय प्रसारणलाइन बनाउने उद्देश्यसहित अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी सम्झौतामार्फत् ५० करोड डलर सहयोग दिने सम्झौता सन् २०१७ मा भएको थियो ।

तर, उक्त सहयोग अमेरिकी सरकारको इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको भएको र नेपालको कानुनलेसमेत नियन्त्रण गर्न नपाउने प्रावधानहरु रहेको भन्दै व्यापक विरोध पनि हुँदै आएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्