परासी, जेठ २७ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापश्चिम) मा कोरोना (कोभिड) विशेष कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित कृषकलाई राहत प्रदान गर्न प्रदेश नं ५ सरकारले शुुरु गरेको सो कार्यक्रम जिल्लाका सात स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेका हुन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशबाट फर्केका र व्यवसायउन्मुख कृषकलाई कृषि विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम र बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बीउ उत्पादक कृषक, कृषक समूह वा सहकारीलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको सरावल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धप्रकाश पौडेलले जानकारी दिए ।

“कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हामीलाई प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट रु २२ लाख प्राप्त भएको छ, यसबाट १०० कृषक प्रत्यक्ष लाभावन्ति हुनेछन्, हामीले १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौँ”, उनले भने ।

कोभिड–१९ को जोखिम नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण खाद्यान्न तथा तरकारी, दुग्ध, मासु र अण्डामा कृषकले व्यहोर्नुपरेको नोक्सानी र खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले आगामी दिनमा खाद्यवस्तु उत्पादनमा कृषकलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन कार्यलाई निरन्तरता दिन प्रदेश सरकारले सोे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो कार्यक्रमबाट ग्रामीण रोजगारी, आयआर्जन र खाद्य सुरक्षाका लागि पनि सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

कृषि क्षेत्रमा राहत रकम र अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको लगानीमा नकारात्मक असर पर्न र उत्पादनमा ह्रास आउन नदिन सहयोग गर्ने, महामारीका कारण बाली र पशुपक्षीपालनमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म भएको क्षतिबाट कृषकलाई पर्न गएको जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने तथा कृषि पेशाबाट पलायन हुनबाट जोगाइ कृषिमै दिगोपना ल्याउन सहयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निवेदन प्राप्त भएपछि कृषकको छनोट गरिने पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन श्रीवास्तवले बताए । यसबाट सात स्थानीय तहका ७०० कृषक प्रत्यक्ष लाभावन्ति हुनेछन् ।

उक्त कार्यक्रमअन्र्तगत प्रतिकृषक, कृषक समूह वा सहकारीले रु २० हजारका दरले अनुदान पाउने जनाइएको छ ।  उनले भने, “अहिले भारतलगायत अन्य मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा फर्किएका छन्, उनीहरुलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी दिनुपर्ने चुनौती छ, ग्रामीण रोजगारीको आधार कृषि नै भएकाले विदेशबाट फर्केका र व्यावसायिकरूपमा कृषि गरिरहेकाहरुलाई कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनेछ ।”

व्यावसायिक खेती गर्न चाहने र विदेशबाट फर्केका युवा, आफ्नै वा अरुको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहने र अन्य कुनै कार्यक्रमको मौका नपाएका कृषक, परिवारको कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएको नेपालभित्र सरकारी, अर्धसरकारी वा निजी क्षेत्रमा रोजगार नभएको र स्वरोजगारबाट मासिक रु. १० हजारभन्दा बढी आम्दानी नभएको प्रतिपरिवार एकभन्दा बढी नहुने, कम्तीमा तीनदेखि पाँच कठ्ठामा खेती गरेको कृषक यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

मौरीपालनमा कम्तीमा तीन घार, च्याउखेतीको हकमा कम्तीमा ५० गोला, कुखुरापालनको हकमा कम्तीमा ५० चल्ला, बङ्गुरपालनको हकमा कम्तीमा पाँच पाठापाठी पालेको हुनुपर्नेछ । बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत धान, मकै, गहुँ र तरकारी बीउ उत्पादन गर्ने कृषक वा कृषक समूह वा सहकारी, उत्पादित बीउ सम्बन्धित स्थानीय तह  र आसपासका स्थानीय तहमा मात्र बिक्री वितरण वा उपयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उनले बीउ उत्पादन समूह वा सहकारीले मूल बीउ वा स्रोत बीउ खरिद, रासायनिक मल, विषादी र प्याकिङका लागि चाहिने बोरा आदि खरिद गरेको बिलअनुसार कूल बिल अङ्कको अधिकतम ७५ प्रतिशत रकम, प्रतिकठ्ठा रु. एक हजार वा प्रतिबिघा रु. २० हजारका दरले अनुदान पाउने उनले जानकारी दिए ।

रामग्राम नगरपालिकाले  व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण गर्ने भएको छ । कम्तीमा तीन कठ्ठा जमिनमा तरकारी खेती गर्दै तथा खेती गर्न इच्छुक कृषक सो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रप्रसाद रेग्मीले बताए । रासस