काठमाडौं, जेठ २५ । सरकारले विद्युतीय सवारीको कर बढाएकामा सर्वत्र आलोचना भएको छ । संसदमा सांसदहरुले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रस्तावको तीब्र आलोचना गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर सरकारले विगतको प्रतिबद्धता, नीति र घोषणाको उल्लंघन गरेको जनाएको छ । विद्युतीय सवारीमा कर थपेर सरकारले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको निष्कर्ष उनीहरूको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई आफ्नो घोषणा पत्र पल्टाएर हेर्न आग्रह गरे । सांसद थापाले आफ्नो सानो स्वार्थका लागि स्वच्छ इनर्जीमा हामीले चालेको पाइला रोक्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई नभएको भन्दै चेतावनी दिए ।

विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला अगाडि बढाएको राष्ट्रिय उर्जा नीति, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेको २०३० सम्म देशभर विद्युतीय गाडी चलाउने अवधारणा मात्र होइन, स्वयं नेकपाको घोषणा–पत्र विपरीत भएको थापाको भनाइ थियो ।

‘यसमा जालझेल छ । छलकपट त छँदैछ, त्यसको हिसाब किताब गर्छौं’ थापाले भने, ‘त्योभन्दा पनि नेकपा बोल्नुपर्दैन ? घोषणा–पत्रमा लेखेको होइन ? स्वास्थ्य, उर्जा मन्त्रालय बोल्नुपर्दैन ? तपाईंहरू बोल्नु भएन । हामी बोल्छौं र हिसाब किताब गर्छौं ।’

संसद बैठकमा थापाले थपे, ‘स्टेट्सम्यानले जेनेरेसन हेर्छ । पोलिटिसियनले चुनाव हेर्छ, मुन्सीले खातापाता मात्रै हेर्छ । त्यति परको किन हेर्नुभएन ? त्यतातिर मलाई धेरै चिन्ता होइन । यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन ।’ उनले डेढ अर्बले ६ दिनका लागि पेट्रोलिय पदार्थ आयात समेत गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै धेरै तेल खाने २ हजार सीसीका सवारी साधन सरकारी अधिकारीहरूले चढ्ने गरेको बताए ।

अर्का कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले लगइन–हाईब्रिड र विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर सरकारले पेट्रोल–डिजेलको अझै आयात बढाउने नीति अबलम्वन गरेको आरोप लगाए । सरकारी निर्णय वातावरण विनाशक, परावलम्बी र वातावरणीय हिसाबले प्रतिगमनकारी भएको उनको भनाइ छ ।
कँडेलले भने, ‘नेकपाकै चुनावी घोषण–पत्रमा तीन वर्षभित्र काठमाडौंमा विद्युतीय सवारीमात्रै उपयोग गर्ने कार्ययोजना राखेर भोट मागियो ।

प्रधानमन्त्रीले आफैँले सन् २०२० सम्म देशभरमा विद्युतीय सवारी २० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गर्नुभएको थियो । अहिले कर बढाउने सरकारको कदम जनताप्रति अनुउत्तरदायी र राजनीतिक बेइमानी ठहर्छ ।’

विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णयले दीर्घकालमा देशलाई ठूलो घाटा हुने भन्दै उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात पाँच प्रतिशत मात्रै घटाउन सकियो भने १० अर्ब जोगिने बताए ।

नेकपा सांसद पम्फा भुषालले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार बढाउने कार्यलाई ‘राष्ट्र विरोधी’ भन्दै फिर्ता लिन माग गरिन् । विद्युतीय सवारी खरिदमा वैदेशिक मुद्रा बाहिरिएको भन्ने अर्थमन्त्रीको तर्क चकलेटी भएको भन्दै उनले भनिन्, “विद्युतीय गाडी किन्दा डलर बाहिर जान्छ, पेट्रोल र डिजेलका गाडी केमा आउँछ नि ? डलरले भारतीय रुपैयाँ किनेर पेट्रोल खरिद गर्दा के हुन्छ ?” 

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले बजेटको भन्सार र कर नीति पहिले नै चुहिएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरे । बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै उनले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे । “बजेट यता पेस हुँदै । उता विद्युतीय गाडीको भन्सार छुट हुँदै । बजेटको भन्सार नीति, कर नीति पहिले नै चुहिएको छ । यसको दोषीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ,” सांसद सुवालले भने ।