काठमाडौं, जेठ २३ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत् मन्त्रालयगत विनियोजित खर्चमाथिको छलफल सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

यी मन्त्रालयमा विनियोजित गरेको खर्चका सम्बन्धमा सांसदहरुबाट ११ ओटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

सांसदहरुले मन्त्रालयले अघि सारेका कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारिता तथा क्षेत्रगतरुपमा विनियोजित बजेटले न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्न नसकेको भन्दै खर्च कटौती गर्न माग गरेका थिए ।

सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले कानुन कार्यान्वयनका लागि अदालतलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिएको, कारागारको अवस्था दयनीय देखिएको र त्यसको गुणस्तर बढाउनेमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको, मातृ मृत्युदर घटाउने विषयमा प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै कानुन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौती गरी एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरिन् ।

यसैगरी, सांसद उमा रेग्मीले महिलामैत्री बजेट नभएको भन्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा १०० रुपैयाँ घटाउन प्रस्ताव गरिन् ।

जिपछिरिङ लामा, देवप्रकाश तिमिल्सिनासहित संयुक्तरुपमा राखिएको खर्च कटौती प्रस्तावको तर्फबाट बोल्दै सांसद सञ्जयकुमार गौतमले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरे ।

सांसद रंगमती शाहीले खेलाडी उत्पादन गर्नेभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने र पदाधिकारी पोस्नेखालका शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा १०० रुपैयाँ घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरिन् ।