प्रदेश सरकारको योजना विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराइन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
९ आश्विन २०७९, आईतवार | Sun Sep 25 2022


प्रदेश सरकारको योजना विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराइन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे


1.066k
Shares

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई प्रदेश सरकारको योजनाको विवरण जानकारी गराइने बताउनुभएकोे छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रजिअहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले उहाँले स्थानीयवासीलाई विपद् आइपर्ने बित्तिकै पहिला जाने स्थान जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेकाले पनि समन्वय र सहकार्य गरिने बताउनुभयो ।

बजार व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, क्रसर सञ्चालनका मापदण्डलगायतका विषयमा समन्वयको कमी देखिएको बताउँदै उहाँले अबका दिनमा समन्वय गरेर कार्यसम्पादन हुने जनाउनुभयो ।

प्रजिअहरुले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयको कमीलाई विशेष चासो राख्नुभएको र अहिलेको समस्या पनि यही रहेकाले यसमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिने उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले सुधारगृह, ज्येष्ठ नागरिक भवनलगायत निर्माण कार्यमा जोड दिने उहाँले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायमसँगै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने र गुनासो सम्बोधन गराउन र चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्नका लागि प्रजिअहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै सोअनुसार कार्यसम्पादन गर्न सुझाउनुभयो ।

जनताले सेवा प्रदायक संस्थामा जाँदा आफ्नै लागि कर्मचारी खटिरहेको महसुस गराउनुपर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिको जस्तै प्रजिअहरुको पनि रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सबै जिल्लामा निर्माण भएका र निर्माणाधीन रहेका प्रादेशिक अस्पतालका बारेमा पनि उहाँले जानकारी लिनुभयो । साथै प्रजिअहरुबाट उठेका विषय सिधा जनतासँग जोडिएकाले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएकोसमेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।

भक्तपुरका प्रजिअ रुद्रादेवी शर्माले बाल सुधारगृह क्षमताभन्दा बढी सञ्चालन भएको भन्दै बालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र खानपानको समेत उचित व्यवस्थापनमा पहल गरिदिन मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमी भएको बताउनुभयो ।

धादिङका प्रजिअ कृष्णप्रसाद लम्सालले क्रसरसम्बन्धी मापदण्डको विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसको क्षेत्राधिकार भनेर किटान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसको व्यवस्थापनका लागि ठोस एकीकृत नीति, नियमन प्रणालीको आवश्यक्ता र ठोस कानून चाहिएको बताउनुभयो ।