काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई राजनीतिक रुपमा नहेरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले विधेयकलाई राजनीतिक रुपमा मात्र हेरेर नहुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरु टुंग्याउन सहमत भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्यायको काम सम्पन्न हुन नसक्दा नेताहरु तर्सिनुपर्ने तथा राजनीतिक बार्गेनिङसमेत हुने गरेको भन्दै यसलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विपरित र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित नभएको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले विधेयकलाई चालु अधिवेशनमै दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणिकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यो विषय राजनीतिक कुरा पनि भएकाले केवल मानव अधिकारको दृष्टि अथवा कानूनको दृष्टिले मात्रै हेर्नु नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले चालु सदनबाट पारित नगरेमा पीडितलाई न्याय दिन इन्कार गरेको ठहरिने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री शर्माले प्रश्तुत गर्नुभएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक भदौ १७ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।