काठमाडौं, जेठ १५ । सांसद विकास कोषले यस वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता पाएको छ । मुलुक कोरोनाको चपेटमा परेका बेला विवादित यस कार्यक्रम खारेज गर्न सर्वत्रबाट माग भए पनि सरकारले सांसदलाई खुशी बनाउन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा रहेको यस कोषलाई अघिल्ला वर्षभन्दा घटाएर बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको भएपनि यस वर्ष अघिल्ला वर्ष २ करोड घटाउँदै ४ करोड बनाइएको हो । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँले कम हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस कार्यक्रमको अर्थविद, कतिपय सांसद र नागरिकस्तरबाट व्यापक आलोचना भएको थियोे ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइएको बजेट सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुल, बाटो तथा अन्न विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने र बढी अनियमितता हुने गरेको स्वयं महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।