प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ७ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्ने अवस्था देखिन थालेको छ ।

संक्रमितको संख्या बढिरहेको प्रदेश नम्बर–२ र ५ का अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप बढेर उपचार गराउनै समस्या परेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब स्वास्थ्यमा जोखिम देखिएका व्यक्तिलाई मात्र अस्पतालमा राखिने र अन्यलाई ‘होम आइसोलेसन’मा राख्ने जनाएको छ ।

तर, जनस्वास्थ्यविद्हरुले भने होम आइसोलेसन ‘ठिक होइन’ भनेका छन् ।

वीरगन्जको पर्सास्थित नारायणी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेपछि २६ जना संक्रमितलाई एक विद्यालयको ‘क्वारेन्टाइन’मा राखिएको छ ।

८० ओटा आइसोलेसनकक्ष रहेको अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेपछि उनीहरुलाई विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो । क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका उनीहरु भने चिकित्सकको निगरानीमा छैनन् ।

त्यसैगरी, बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा पनि बिरामीको चाप बढेपछि भैरहवा विमानस्थलमा बनाइएको कोभिड विशेष अस्पतालमा सारियो । यी त प्रतिनिधि अस्पतालमात्र हुन् ।

संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा उपचारमा समस्या हुन थालेको छ । अब चाँडै नै हाम्रा स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र अस्पतालमा राखेर उपचार गराउने र अन्यलाई घरमा राखिने रणनीति बनाउँदै छ ।

मन्त्रालयले नेपालमा हालसम्म देखिएका कुनैपनि संक्रमितलाई अस्पताल राख्नुपर्ने अवस्थामा नरहेकाले संक्रमितको संख्या बढे जोखिम कम भएकाहरुलाई होम आइसोलेसनमा राखिने जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले संक्रमितलाई हालसम्म कुनैपनि जोखिम नदेखिएकाले आराम गर्ने, पानी धेरै खाने, सुरक्षा अपनाउँदा निको हुने भएकाले घरमै सुरक्षा अपनाएर बस्न सकिने बताए ।

तर, जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भने होम आइसोलेसन प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउँछन् ।

संक्रमित बिरामी नै भएकाले चिकित्सकको निगरानी आवश्यक हुने भन्दै उनले त्यसका लागि घरमाभन्दा पनि अस्पतालमै राख्नुपर्ने बताए ।

आइसोलेसनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने डा. वन्त बताउँछन् ।

बिरामीलाई ‘घरमा बस्न जाऊ’ भन्नु उपयुक्त नहुने डा. वन्तको ठहर छ ।

यस्तै, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनबीच ठूलो भिन्नता रहेको भन्दै उनले क्वारेन्टाइनलाई शरणार्थी शिविर मान्न नहुने बताउँछन् ।

नेपालमा संक्रमण देखिएको धेरैजनामा लक्षण नै नदेखिएको बताइएको छ । जसका कारण जोखिम अझै बढेको छ ।

झन् सरकारले स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिएका व्यक्तिहरुलाई मात्र अस्पतालमा राखिने जनाएपछि त्यसको असर समुदायमा नै पो पर्छ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।