काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतबाट गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने विषयमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदहरू एकमत देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राख्दा प्रभावकारी काम नभएको र त्यसले गर्ने कार्यसम्पादनमा प्रभाव परेको भन्दै सत्तारुढ र एमालेका सांसदहरू एकमत देखिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतिका सूचना संकलनदेखि कार्यक्रम बनाउनका लागि सबल हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री भन्दा पनि गृहमन्त्रालय अन्तर्गत राख्नु उचित हुने तर्क गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले व्यक्तिको गोपनियताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेकाले शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको देश भित्रको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सो विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माले विभागलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अनुसन्धानमा पहुँचवालाले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिएको भन्दै त्यसो हुन दिनु नहुने बताउनुभयो ।

विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो । २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधेयक संसदमा दर्ता गराए पनि लामो समय छलफल हुन सकेको थिएन । विधेयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाले उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छैन । प्रतिनिधिसभाले भने उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्न खोजेको छ ।