राप्ती लोकमार्ग निर्माणका लागि बहुवर्षीय टेण्डर आह्वान गर्न सांसदकाे माग « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२३ श्रावण २०७९, सोमबार | Tue Aug 9 2022


राप्ती लोकमार्ग निर्माणका लागि बहुवर्षीय टेण्डर आह्वान गर्न सांसदकाे माग


104
Shares

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाका सांसद टेकबहादुर बस्नेतले राप्ती लोकमार्ग निर्माणका लागि बहुवर्षीय टेण्डर आह्वान गर्न माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा शुक्रबार बोल्दै सांसद बस्नेतले काठमाडौंबाट दाङ हुँदै सल्यान र रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम जोड्ने राप्ती लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न नहुँदा अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो । उहाँले सो लोकमार्ग निर्माणका लागि बहुवर्षीय टेण्डर आह्वान गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले नर्सिङ विषय पठनपाठन गराउने कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा आफ्नो कार्यक्रमहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षामा सम्झौता नहुने गरी नेपालका कलेजहरुलाई नर्सिङ पठनपाठन अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तत्काल व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एकातिर नेपालले दक्ष जनशक्तिको रुपमा रहेका नेपाली नर्सहरुलाई बेलायत पठाउन स्वीकृति दिएको छ भने अर्कोतर्फ नर्सिङ विषय पठन–पाठन गर्न नेपालमा रहेका कयौं कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५, नियमावली २०७७ ले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको कारण आफ्ना कार्यक्रमहरु बन्द गरेका छन् । १ सय शैयाको आफ्नै अस्तताल चलाउनुपर्ने भन्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएको गुनासो आइरहेको छ । प्राविधिक, एसईई, डिप्लोमा तथा स्नातक तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति पढ्न योग्य सयौँ विद्यार्थीहरु पढाइबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । अरबौँ रुपैयाँका लगानी डुब्ने स्थिति पैदा भएको छ । त्यसैले गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षामा सम्झौता नहुने गरी नेपालका कलेजहरुलाई नर्सिङ पठनपाठन अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्नका साथै कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तत्काल व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु ।’

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सांसद दिल कुमारीले पनि मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरु करार कर्मचारीको भरमा सञ्चालन गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले मधेश प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलाउन र परीक्षा भइसकेकाहरुको नतिजा ढिलासुस्ती नगरी प्रकाशन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले पनि मधेश प्रदेशमा प्राय सबैजसो स्थानीय तहमा करारमा भर्ति गरिएका कर्मचारीहरु छ । यो वर्ष मधेश प्रदेशमा लोकसेवा मार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुका लागि विज्ञापनगरि योग्यता, क्षमता, दक्षता शिक्षित युवा, युवतीहरुलाई खुला तथा समावेशि मार्फत पदपूर्ति गर्न मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । साथै कुनै किसिमको ढिलासुस्ती नगरी लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुरुप नै सबै तहको विज्ञापन, लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन समेत गर्न, गराउन विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाका सांसद दुर्गबहादुर राउतले शिक्षा क्षेत्रमा विभेदीकरण र व्यापारिकरण भएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रका विकृतिहरु अन्त्य गर्न समय सापेक्ष शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘देशमा जुनसुकै परिवर्तन भएपनि यो शिक्षण पेशामा रहेका नेपालका शिक्षकहरुको अपमान भइराख्छ । अहिले पनि त्यो भइरहेको छ । अदालतले २ पटक फैसला गरिसक्दा पनि फैसलाको कार्यान्वयन शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुको सट्टा अझ दु:ख दिने काम गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा यो राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ रहँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा विभेदीकरण, व्यापारीकरण अन्त्य गर्न शिक्षाका ऐन, नियमावली सबै अहिलेको सापेक्षतामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यो ढिलाई भइरहेको छ ।’

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सांसद नरबहादुर धामीले शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको व्यवस्थापनका निम्ति हालसम्म ३१ वटा कार्यदल बनाएको भएपनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । सरकारले अघिल्लो कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुकाे सट्टा नयाँ कार्यदल बनाएर जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘बितेको ४८ वर्षमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको व्यवस्थापनका निम्ति नेपाल सरकारले ३१ वटा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । तरपनि अहिलेसम्म त्यहाँको समस्या समाधान भएको छैन् । हालै ३१ औँ कार्यदल गठन गरेर गाउँमा पठाएको कुरा आएको छ । त्यो कार्यदलले ३० औँ कार्यदलका सुरेन्द्र बमले जुन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई प्रस्तुत गरेको थियो, प्रतिघरपरिवार पैसा दिनेभए ६० लाख रुपैयाँ र जग्गा दिनेभए १० कट्ठा प्रतिपरिवार दिनुपर्ने भन्ने प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अर्को कार्यदल पठाएर जनतालाई दुःख दिने, आरक्ष पीडितलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ सरकारले ।’

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाका सांसद नरमाया ढकालले पनि हाल कारागारमा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहाई गर्न माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाका सांसद नवराज सिलवालले ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाको माल्टा भन्ने ठाउँमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने तत्व क्लिङ्कर पाइने उल्लेख गर्दै सो स्थानमा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाका सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले एसईईकाे परिक्षाको नतिजा सामुदायिक र नीजि विद्यालयको फरक–फरक आएको बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक विद्यालयको नतिजालाई आगामी दिनमा सुधार गर्नका लागि सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सामुदायिक विद्यालय र नीजि विद्यालयमा नतिजामा फरक आयो । सामुदायिक विद्यालयको नतिजा हेर्दा लगानी अनुरुपको प्रतिफल कम जस्तो लाग्छ । यो नतिजालाई कसरी सुर्धान सकिन्छ, आधारभुत विद्यालयदेखि माद्यामिक तहसम्मका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई कर्तव्य निष्ठा भई लाग्न र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका सबै नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता सबैलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नरका लागि अनुरोध गर्दछु ।’

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सांसद निरुदेवी पालले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारालाई सरकारले हालसम्म पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँले हत्यारा पत्ता लगाई कारबाही गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सांसद पार्वती कुमारी बिशुन्केले सरकारले बालविकास सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ बनाउने घोषणा गरेपनि हालसम्म नदिएको बताउनुभयो । उहाँले घोषणा अनुरुपको पारिश्रमिक लिनका लागि बालविकास सहजकर्ताले आन्दोलन पो गर्नुपर्ने होकी भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो ।