काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

आज (सोमबार) को राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा बोल्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेको विधेयक सकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समितिले बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरेर अल्पमतको बिचार लागू हुनेगरी विधेयक आएको बताउनुभयो । उहाँले यस्तो चलनले लोकतन्त्र र संसदीय मामिला कमजोर हुने उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । हामी कहाँ जान खोज्दैछौँ । तत्कालिन रुपमा जे मन लागेपनि गर्ने प्रवृतिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ । राज्य व्यवस्था समितिमा २ वर्षमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन पठायो । प्रतिनिधि सभाले जुन ढंगले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरीकन सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिने, फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक प्रश्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ । संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ । त्यसैले यो कोणबाट गलत छ ।’

उहाँले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘७ वर्ष वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता महिलालाई दिने प्रावधान थियो, त्यो हटाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । त्यसमा पनि विचार पुर्याइएन भन्ने मेरो ठहर छ । नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा कुनै प्रावधान नै नराख्ने । यहाँ बस्न खोज्यो । यहाँ नागरिकता लिन खोज्यो भने मापदण्ड हुनसक्ला तर प्रावधान नै नराख्ने कुरा महिलामाथि ठूलो अन्याय हो यो । त्यसकारणले यस बारेमा पनि प्रावधान खोल्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमा बसोबास गरेमा कुनै प्रावधान राखेर नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।