असारे विकासको अन्त्य कहिले ? « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२ भाद्र २०७९, बिहीबार | Thu Aug 18 2022


असारे विकासको अन्त्य कहिले ?


117
Shares

असार महिनालाई अझै हाम्रा गाउँ घरतिर ‘मानो खाई मुरी तुल्याउने महिना’ भनिन्छ । भनाइ यस्तो भए पनि नेपाली समाज शनैःशनैः कृषि पेसाबाट लगभग टाढा हुँदैछ । हिजोको समयमा ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र निर्घिणी जागिर’ भनिन्थ्यो भने रहँदाबस्दा समाजमा आएको नवीन सोच र व्यवहारको फेरबद्लसँगै ‘उत्तम बेपार, मध्यम जागिर र निर्घिणी खेती’ भन्न थालियो । अहिले आएर फेरि यो मान्यतामा व्यापक परिवर्तन भएको पाइन्छ । सबै सोचहरु समय समयका प्रतिफल हुन् । आज कृषिलाई नयाँ रूपरङमा अगाडि लैजानु पर्ने भएको छ तर यो अब युवापुस्ताको हातमा छ ।

करिब तीसचालीस वर्ष पहिले ‘नेपाल कृषि प्रधान देश’ भन्दै स्कुले केटाकेटीहरू किताब पढ्ने गर्थे तर आज अवस्था त्यस्तो रहेन । नेपालले वार्षिक करिब १४ अरब बराबरको चामल आयात गर्ने गर्छ । कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात तथ्यलाई सबै मिलाएर हेर्दा करिब ४ खरब बराबरको आयात मुलुकमा हुने गरेको देखिन्छ ।

६१ प्रतिशत मानिसहरू अझै कृषि पेसामा आश्रित रहेका छन् तर कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान भने ८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई निर्यातमुखी पेसामा बदल्नका लागि केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमै कृषि र कृषकलाई औधी माया गर्ने जनप्रतिनिधिहरू हुनु अत्यावश्यक छ । गएको पाँच वर्षमा मुलुकका केही स्थानहरूमा बाहेक उल्लेख्य मात्रामा कृषिमा छलाङ मार्न सकिने नमुना कार्यहरू भएका सुन्न र देखिनमा आएनन् ।

अघिल्लोपटक पूर्वाधार विकासका कामहरू भएका छन् तर अधिकांश स्थानीय तहहरूमा भ्यू टावर, सडक, पुल, पैनी–कुलो, कार्यालय भवन र स्वागत्द्वारहरू मै भुलिएर भरभरका बजेट ढुटोमाटो बनाइएका छन् । उत्पादन वृद्धि हुने खालका उत्साहयोग्य कामहरू केही पालिकाहरूमा आरम्भ भए । केहीले राम्रै गति समेत लिए । काभ्रेकोे पाँचखाल नगरपालिकाले केही राम्रा कामहरूको सुरुआत गरेको छ । फलतः सो पालिकामा युवा मेयर महेश खरेल दोहोरिएका छन् । दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले कृषिलाई बढावा हुने गरी दीगो कृषि सडक बनाउने काम गरेको छ । सो पालिकाले कृषिको पाँच वर्षे रणनीति तयार गरी कार्यारम्भ गरेको बताएको छ । गाउँपालिकाले आलुको ब्राण्डिङ् गरी देश भित्रका प्रमुख सहरहरुमा विक्री गरिने रणनीति बनाएको छ । यी पालिकाहरू देशैभरिमा नमुनायोग्य र गतिलामा पर्दछन् ।

राष्ट्रसेवक मधुसुदन पौडेल लेख्छन् –‘अहिले श्रीलङ्का रोइरहँदा मात्र हाम्रो देश रोएको होइन, श्रीलङ्काले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै खुसीका दिनहरू बिताइरहँदा पनि हामी रोइरहेकै थियौं ।’ डरलाग्दो कुरो के भने दुवैतिर कङ्क्रीट विकासका नाममा ऋण लिएर हामीले त्यसले दिने उत्पादनलाई ख्याल नगरी लगानी मात्रै गरिरहनु हुँदैन । कम्तिमा मुलुकलाई चाहिने गार्हस्थ उत्पादनका कुराहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्नु पर्छ । चाहे त्यो कृषि, शिक्षा, यातायात र उद्योग धन्दाका क्षेत्रमा होस् । केही समयदेखि नेपाल भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेको थियो भने गत साता फलामे रडको समेत निर्यात थालनी गरेको समाचार आएको छ । यो खुसीको कुरो हो ।

हाल नेपालमा जेठ १५ गते बजेट पढिने गरिन्छ । सो बजेट साउन १ गतेबाट क्रियाशील हुने गर्छ तर दुःखको कुरो बजेटको अख्तियारी आउन र विकास निर्माणका कामहरू हुन भने हरेक दसैँतिहार पछिका समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ । लामालामा चाडबाडहरूले नेपालीहरूको उत्पादकत्व घटाउने काम गर्दा रहेछन् । फेरि ठूला र मझौला विकासका कार्यहरूमा टेण्डर प्रक्रियाका झन्झटिला प्रक्रियाहरु सुरु हुन्छन् । जसले गर्दा पुस, माघमा काम गर्ने अख्तियारी आएर फागुन चैतमा मात्र कार्य थालनी हुन्छ । यसरी बैशाख, जेठ र असारमा मारामार काम गर्ने परिपाटीले मुलुकको विकास बजेट जेठसम्म २० प्रतिशत समेत खर्च भएको हुँदैन । अनि लाग्छ असार ‘अशान्त’ याने मसान्त ।

त्यसबेला सुरु हुन्छन् –हाकिम र लेखापाल तथा इन्जिनियरहरूका बेफुर्सदिला दिनहरू । चेक काट्ने, प्राविधिक प्रतिवेदनहरू हतारमा जुटाउने र भकाभकी आँखा चिम्लेर भुक्तानी दिने । न बोल्न फुर्सद । न खान । न सुत्न । असार २५ सम्म बजेट सक्ने रन्को थपिँदा त अझ चौपटै हुन्छ । यो हाम्रो सनातनदेखिको महारोग हो भने पनि हुन्छ ।

कर्मचारीको काम गराइ शैलीलाई हे¥यो भने जनता दिक्क हुन्छन् । राजनीतिको तौरतरिका अझ सुध्रन सकेको छैन । छिमेकीहरुको सूक्ष्म राजनीतिक चासो झन् त्यसमा थपिँदा थाप्ला माथि साँप्राको बोझ भन्ने हुन्छ । ‘भारतले हाम्रा नेतालाई कसरी प्रयोग गरेर उदाङ्गो पारिदिन्छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण कामरेड पुष्पकमल दहाल हुनुभयो । उहाँ पटकपटक यस्तो अप्रिय अनुभव प्राप्त गर्न अभिशप्त हुनुहुन्छ । उद्यपि उहाँजस्ता खाँट्टी वामलाई सजिलो छ –अब चीन भ्रमण गरेर दाह्रा किटेपछि पुनः खाँटी राष्ट्रवादी भैहालिन्छ ।’ प्रचण्डको अप्रत्यासित भारत भ्रमणका बारे विश्लेषक जुगल भुर्तेल आफ्नो अभिमत खरो गर यसरी राख्छन् ।

काठमाडौंका युवा मेयर बालेन शाहले असार पहिलो साता काठमाडौँका फुटपाथमा मकै पोलेर बेच्नेहरूलाई बेरहिमसँग लखटे । विकल्प नदिइकन त्यसरी लखेट्ने काम गर्नु एक प्रकारको हिँसा नै हो । गरिबी हटाउने अभियानमा थालिएको यो गरिब हटाउने शैली धेरै सहरीयाहरूलाई मन परेन । सामाजिक सञ्जालमा बालेनको धूँवाधार विरोध भयो । प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले लेख लेखेरै समस्या समाधानका लागि उपायहरू सुझाए ।

यस्तैमा समाजशास्त्री डा.पीताम्बर शर्मालेले लेखे –‘सहर धनीको मात्र हैन, सडकमा व्यापार गर्नेको पनि हो । सहरमा उसले गर्ने श्रमको सम्मान हुनैपर्छ । गरिबलाई जवर्जस्ती विस्थापित गरेर संसारका कुनै सहरहरु बनेका छैनन् । गरिबलाई ‘यो मेरो पनि सहर हो’ भन्ने महसुस गराउन सके मात्रै सहरी सभ्यता अझ गतिलोसँग झल्किन्छ ।’

‘असारे विकास : बुद्धिको निकास’ भन्ने एउटा जोक नै चलेको छ –अहिले । ‘पेट्रोल र वियरको भाउमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । ‘पियक्कड युवाहरू पूरै कन्फ्यूजमा छन्, घुम्ने कि झुम्ने भनेर ?’ मुलुकमा क्रान्ति गर्ने या परिवर्तनका लागि लागिपर्ने मध्यम वर्ग हुन् । तर त्यो मध्यम वर्ग नै स्वार्थीसमूह हुन्छ । डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, शिक्षक, कर्मचारी, साना तथा मझौला उद्योगका सञ्चालक, सानातिना व्यापारी, होटल व्यवसायी, पत्रकार, सहकारी सञ्चालक, निजी विद्यालयका सञ्चालक, वैदेशिक रोजगारीमा सङ्लग्न युवा आदिका रूपमा रहेका मध्यम वर्गले नचाहेसम्म कुनै समाजमा आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना हुन सक्दैन ।

अहिलेका असारे विकासले यही मध्यम वर्गलाई घुमाइफिराइकन पाल्ने/पोस्ने काम जो गर्ने गरेको छ । जुन दिन यो असारे विकास यो वर्गको खिलापमा गएर पूरै जनताको हितमा लागू हुन खोज्छ, यो वा त्यो विचारका जगमा त्यही दिनबाट फेरि नेपाली समाजमा परिवर्तन खातिर विद्रोहका सैलावहरू उठ्न थाल्छन् ।

चिन्तक प्रदीप गिरी भन्छन् –‘लोकतन्त्रमा सरकार डराउँछ, तानाशाहीमा जनता ।’ क्रमशः जनता डराउने दिन आयो भने फेरि नेपाली जनताले पूर्ण लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिका लागि लड्नु नपर्ला भन्न सकिन्नँ । असारदेखि भदौसम्म सडक निर्माण गर्न नपाइने भन्ने नीति सरकारले ल्यायो तर त्यसको खिलाप गर्दै जताततै सडक खोस्रिने काम बर्खामासमा समेत रोकिएका छैनन् । कतै कामै सम्पन्न नगरी ठेकेदारहरु भागेका खबरहरु समेत आइरहेका छन् । ती विकासे कामहरुमा पक्कै पनि केही हिस्सामा असार मसान्तका समयमा मिलाएर भुक्तानी भएका होलान् । ठेकेदार पोस्ने तर श्रमिकलाई सोस्ने नीति नत्यागेसम्म विकासका काम चाँडो सम्पन्न होलन् भनेर आस गर्नु बेकार हुनेछ । अतः असार मसान्तलाई ‘असार अशान्त’ बनाउने यी र यस्ता कुटिल परिपाटीको जतिसक्दो चाँडो अन्त्य हुनै पर्छ । यसैमा सबैको भलाइ छ ।