काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालय तथा सिंहदरबार परिसरमा सीसीटीभी फुटेज डेटा डिलिट भएको अनुमानसमेत गर्न नसकिने भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्ने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रिय बजेट निर्माणको गोपनियता र संवेदनशीलतासँग जोडिएको सार्वजनिक महत्वको विषय रहेको हुँदा चाँडो निर्णय हुन आवश्यक रहेको भन्दै अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, सर्वोच्चले अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुस्करलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने आदेश दिन अस्वीकारसमेत गरेकाे छ ।

रिट निवेदनमा अर्थ मन्त्रालय तथा सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सीसीटीभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरू नमेटिने गरी सुरक्षित तबरले सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारि गरेको छ ।