काठमाडौं । सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले धेरै मेहनत गरेर सहमति जुटाएकोे प्रावधानहरू हटाएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सांसद सुवेदीले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै नेपालीले नागरिकता पाउने गरी त्यस सम्बन्धि ऐनलाई समृद्ध बनाएको स्मरण गराउँदै ती कतिपय प्रावधानहरु हटाएर सो सम्बन्धि संशोधन विधेयक सरकारले ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले बुवाको पहिचान नखुलेको सन्तानलाई आमाको नाममा नागरिकता दिने सो समितिले सहमति जुटाएको प्रावधानलाई संशोधन विधेयकमा समावेश गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद सुवेदीले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने प्रावधानबाट पनि सरकार पछि हटेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।