मीरा बस्नेत र कबिर महर्जन (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख २४ । संसदको विधायन समितिले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यको परीक्षण गर्न दिएको निर्देशनलाई सरकारले ‘अव्यावहारिक’ भनेको छ ।

निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनेर सरकारले संसदीय समितिको अवमूल्यन गरेको छ ।

गत शुक्रबार विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारले निर्देशन पालना नगर्ने देखिएको छ ।

मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ समितिको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँछन् ।

कुनै नागरिकले कोरोना संक्रमण भए/नभएको परीक्षण गर्न चाहेमा त्योपनि सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिन थालेको बेला सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउनुको साटो सामग्री अभावमा परीक्षण घटाइरहेको छ ।

परीक्षण बढाउनुपर्ने बेला घटाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले देशमा कुल ५४ लाख २७ हजार ३०३ परिवार रहेको औंल्याएको छ ।

नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेकोमा त्यसको एक चौथाइमा कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकार भने संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा अटेरी बनेको देखिन्छ ।

अब संसदले आफ्नो निर्देशन पालना गराउन सरकारलाई बाध्य बनाउँछ वा टुलुटुलु हेरेर बस्छ, त्यो भने प्रतीक्षाको विषय हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्