काठमाडौं । उद्योगीले नेपालमा नयाँ व्यवसाय सुरू गर्न जग्गाको अभाव रहेको र जग्गा पाइहाले पनि अत्याधिक मूल्यका कारण लागत प्रतिस्प्रर्धी हुन नसक्ने बताइरहँदा पुराना तथा रुग्ण उद्योगलाई भने जग्गा व्यवस्थापनमै सकस पर्न थालेको छ ।

बैंकको व्याज र सरकारको करको भारले थिचिएका यस्ता उद्योगलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जग्गा बिक्रीको बाटो खोलिदिए पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आशंका छ ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको भू-उपयोग नियमावली र आर्थिक ऐनको व्यवस्था परस्पर विरोधाषभपूर्ण रहेका कारण यो व्सवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएको हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटमा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाका सम्बन्धमा खुकुलो नीति ल्याएका थिए । बजेटको बुँदा नं. ८१ मा भनिएको छ, ‘उद्योग व्यवस्थापन वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।’

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।