काठमाडौं । राहदानी बनाउने नागरिकको संख्या बढेसँगै राजस्व असुलीमा समेत वृद्धि भएर मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै यसको फाइदा सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा देखिएको हो ।

सरकारले राहदानी विभागबाट द्रुत सेवामार्फत बनाएको राहदानीको शुल्क १२ हजार जिल्लाबाट बनाइएका राहदानीको ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । विभागका निर्देशक शरदराज आरनले कोभिडपछि वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा भम्रणमा विदेश जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै राहदानी बनाउने र यसबाट उठने राजस्व वृद्धि भएको बताए ।

विभागले हाल दैनिक औषत ६ हजार राहदानी जारी गर्दा लगभग ५१ करोड राजस्व उठाउने गरेको छ । यसरी उठेको राजस्वमध्ये राहदानीको एक थान तयार गर्न सरकारको लगभग २ हजार जति खर्च हुने गरेको छ ।

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।