काठमाडौं, साउन ३० । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले बाबुको पहिचान नभएपनि आमाले भनेकै आधारमा जन्मदर्ता हुने प्रस्ट आधारसहित सरकारले स्वास्थ्य विधेयक ल्याएको दाबी गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार विधेयकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा उनले विधेयकले बाबुको पहिचान नहुनुको कारणमात्रै खोजेको भन्दै त्यसलाई महिलाहरुले आत्मसम्मान गिरेकोरुपमा लिन नहुने र त्यस्तो मनसाय नरहेको जिकिर गरे ।

उनले आमा र शिशुको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ कानुन बनाउन खोजिएको भन्दै नयाँ व्यवस्थाबाट गर्भपतन र जन्म नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने एवं मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सहयोग हुने बताए ।

स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूति केन्द्र स्थापना गरिने जानकारी पनि उनले दिए ।

मन्त्री यादवले पेस गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै सांसदहरुले सैद्धान्तिक बहसकाक्रममा प्रजनन् स्वास्थ्यका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार नभएको गुनासो गरेका थिए ।

उनीहरुले एक हजार जनसंख्या भएका स्थानमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भएमात्र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने, कृषि र घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई पनि प्रसूतिका बेला बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा गरिबलाई पोषणयुक्त खाद्यपदार्थको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग उनीहरुको थियो ।