
काठमाडौं, वैशाख १५ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको तयारी गरिरहेको बेला निजी क्षेत्रले भने करका दर तथा ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, विद्युत् महसुल छुटलगायतका सहुलियतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा झन्डै दुई खर्ब बढी प्रभाव परेको जनाएको छ ।
राजस्व संकलन हुन सकेको छैन भने विप्रेषण आप्रवाह २० प्रतिशतसम्म घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
‘लकडाउन’का कारण उद्योगहरु बन्द छन् भने सयौंले रोजगारीसमेत गुमाएका छन् ।
निजी क्षेत्र भने सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले बजेटको तयारी गरिरहँदा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको करिब २ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् ।
कृषि, उद्योग, व्यक्तिगत कर तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगाइएको करपनि हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कच्चापदार्थमा लाग्ने भन्सार छुट गर्नुपर्ने तथा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्नेमा राणाको जोड छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा करिब एक खर्ब बढी लगानी ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रतर्फ खाद्यान्न, औषधिजन्य उद्योगहरु आंशिकरुपमा चलेका छन् भने अन्य उद्योगहरु चल्न सकेका छैनन् ।
होटल व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेकोले आगामी बजेटमा ब्याजदर र कर घटाउनुपर्ने तथा कर्मचारीका लागि निश्चित प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणा बताउँछिन् ।
‘कोभिड–१९ का कारण अधिकांश उद्योग, पर्यटन तथा होटल क्षेत्र र दैनिक जनजीवनसमेत प्रभावित बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्