काठमाडौं, चैत्र २४ । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने निजी अस्पतालका चिकित्सकलाई पनि सरकारी चिकित्सकसरह सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी अस्पतालमै बसेर कोरोनासम्बन्धी उपचारमा संलग्न भए पनि उनीहरुको तलब भत्ता सरकारले नै ब्यहोर्ने निर्णय गरेको हो ।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिने चिकित्सक, नर्स र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्न शतप्रतिशत भत्ता दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोनाको महामारीको लागि खटिने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई सरकारले एक हजार पाँच सय भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी पनि गराए ।

क्वारेन्टीनमा बस्नुपर्नेहरु बसे नबसेको र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विषयमा नागरिकलाई उत्प्रेरित गरेबापत प्रतिव्यक्ति एक पटकका लागि १५०० रुपैयाँ प्रोत्साहनस्वरुप दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नरहेका मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाकाअनुसार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश १ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नम्बर ५ को समन्वय गर्ने जिम्मा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई दिइएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश २ तथा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले भने सुदूरपश्चिम सरकारसँग समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई संसदमा उपस्थिति दलसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएका छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकमाले स्वयंसेवक व्यवस्थापनको जिम्मेदारी दिइएको छ ।