प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज)
काठमाडौं, चैत २१ । मेडिकल उपकरण र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुदेखि सर्वसाधारणसम्मले उक्त निर्णयलाई सरकारको असफलता र निकम्मापनसँग जोडेका छन् ।
गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोनाभाइरसको उपचारका लागि मेडिकलजन्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको कुरा बाहिरिएसँगै त्यसमा बहस सुरु भएको हो ।
अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णयको सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरु, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले चर्को विरोध गरेका छन् ।
कतिपयले भने सरकार पूरै असफल भएको भन्दै अब सत्ता नै सेनालाई दिनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।
गत बुधबार ‘ओबीसीआई’सँग गरेको सम्झौता खारेज गरेपछि सेनालाई खरिदको जिम्मा दिइएको कुरा बाहिरिएको थियो । सेनाले खरिदको समन्वय गरे पनि ‘जीटुजी’मार्फत् खरिद गर्ने दाबी गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ‘भाइरस मार्ने बन्दुक र गोलीले होइन होला ! अनि, सरकारले किन चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्न सेनालाई अघि सारेको होला ? वाणिज्य, आपूर्तिलगायतका निजामती निकाय छैनन् ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै सेना अख्तियारको दायरामा पर्दैन भनेर यस्तो गरिएको हो कि भन्ने आंशका पनि व्यक्त गरेका छन् ।
भाइरस मार्ने बन्दुक र गोलीले हैन होला!अनि सरकारले किन चीनबाट स्वास्थ्यसामाग्री किन्न सेनालाई अघि सारेको होला? के वाणिज्य,आपूर्ति लगायतका निजामति निकाय छैनन्? जी-टू-जी विधिबाट पहिल्यै किन नल्याएको?के सेना अख्तियारको दायरामा पर्दैन भनेर हो?चोरको खुट्टा काट् भन्दा किन खुट्टा तानेको?
— नियमित हात धोऔं / Wash your hands ! (@brb1954) April 2, 2020
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले ‘सार्वजनिक खरिद–बिक्रीको काममा सेनालाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन’ भन्दै ‘सेनाले पनि त्यस्तो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुहुँदैन ।’ भन्ने सुझाव दिएका छन् ।
थापाले सरकारको नियमित कार्यक्षमतामा ह्रास आएको र असक्षम भएको प्रमाणित गर्ने भन्दै आफूलाई सरकार त्यो अवस्थामा पुगिसक्यो भन्नेचाहिँ नलागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सार्वजनिक खरीद विक्रीको काममा समेत सेनालाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुंदैन। सेनाले पनि त्यस्तो जिम्मा स्विकार गर्नु हुँदैन। त्यसले सरकारको नियमित कार्य क्षमतामा ह्रास आएको र असक्षम भएको प्रमाणित गर्दछ। मलाई लाग्दैन हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौं https://t.co/8wobv5SuDA
— Kamal Thapa (@KTnepal) April 3, 2020
यस्तै, नेकपाका नेता विष्णु रिजालले ‘हुरी–बतास आयो घर बनाउने जिम्मा सेनालाई । महामारी आयो औषधि किन्ने जिम्मा सेनालाई । ठूलो बजेटका निर्माणका काम सेनालाई । यो सेनाको काम नै होइन । सेनामा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले लिने दिने दुवैलाई राम्रौ लाग्ला । तर, हाम्रो प्रणाली कमजोर हुन्छ । दीर्घकालीनरुपमा सोचौं ।’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
हुरीबतास आयो, घर बनाउने जिम्मा सेनालाई । महामारी आयो, औषधी किन्ने जिम्मा सेनालाई । ठूलो बजेट भयो, बाटो बनाउने जिम्मा सेनालाई । यो सेनाको यो कामै होइन। सेनामा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले लिने-दिने दुबैलाई राम्रै लाग्ला तर हाम्रो प्रणााली कमजोर हुन्छ । दीर्घकालीन रुपमा सोचौँ ।
— Bishnu Rijal (@bishnurijal1) April 3, 2020
सरकारको निर्णयको सर्वसाधारणलेसमेत विरोध गरेका छन् ।
‘ठाडो आदेशमा सेनालाई दिइएको हो भने सरकारका अगंहरुले काम नगरेको प्रमाणित हुन्छ । भ्रष्टाचारकाण्डबाट विशेष उन्मुत्ति पाउने विशेष अस्त्र भएकाले होला, आखिर सबै काम सेनाले गर्ने भए गणतन्त्र किन ल्याएको ?’ भन्दै सर्वसाधारणले आक्रोश पोखेका छन् ।
झन्डै तीन महिनादेखि सचेत गराउँदा पनि कानमा तेल हालेर सुतेको सरकार अन्तिम अवस्थामा छटपटाउँदा एकपछि अर्को गल्ती भएको छ । जसले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउने मौका मिलेको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्