Logo २२ असार २०८३, सोमबार | Mon Jul 6 2026


मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णयको चर्को विरोध


0
Shares

प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज)

काठमाडौं, चैत २१ । मेडिकल उपकरण र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस भएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुदेखि सर्वसाधारणसम्मले उक्त निर्णयलाई सरकारको असफलता र निकम्मापनसँग जोडेका छन् ।

गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोनाभाइरसको उपचारका लागि मेडिकलजन्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको कुरा बाहिरिएसँगै त्यसमा बहस सुरु भएको हो ।

अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णयको सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरु, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले चर्को विरोध गरेका छन् ।

कतिपयले भने सरकार पूरै असफल भएको भन्दै अब सत्ता नै सेनालाई दिनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।

गत बुधबार ‘ओबीसीआई’सँग गरेको सम्झौता खारेज गरेपछि सेनालाई खरिदको जिम्मा दिइएको कुरा बाहिरिएको थियो । सेनाले खरिदको समन्वय गरे पनि ‘जीटुजी’मार्फत् खरिद गर्ने दाबी गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ‘भाइरस मार्ने बन्दुक र गोलीले होइन होला ! अनि, सरकारले किन चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्न सेनालाई अघि सारेको होला ? वाणिज्य, आपूर्तिलगायतका निजामती निकाय छैनन् ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै सेना अख्तियारको दायरामा पर्दैन भनेर यस्तो गरिएको हो कि भन्ने आंशका पनि व्यक्त गरेका छन् । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले ‘सार्वजनिक खरिद–बिक्रीको काममा सेनालाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन’ भन्दै ‘सेनाले पनि त्यस्तो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुहुँदैन ।’ भन्ने सुझाव दिएका छन् ।

थापाले सरकारको नियमित कार्यक्षमतामा ह्रास आएको र असक्षम भएको प्रमाणित गर्ने भन्दै आफूलाई सरकार त्यो अवस्थामा पुगिसक्यो भन्नेचाहिँ नलागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

यस्तै, नेकपाका नेता विष्णु रिजालले ‘हुरी–बतास आयो घर बनाउने जिम्मा सेनालाई । महामारी आयो औषधि किन्ने जिम्मा सेनालाई । ठूलो बजेटका निर्माणका काम सेनालाई । यो सेनाको काम नै होइन । सेनामा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले लिने दिने दुवैलाई राम्रौ लाग्ला । तर, हाम्रो प्रणाली कमजोर हुन्छ । दीर्घकालीनरुपमा सोचौं ।’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

सरकारको निर्णयको सर्वसाधारणलेसमेत विरोध गरेका छन् । 

‘ठाडो आदेशमा सेनालाई दिइएको हो भने सरकारका अगंहरुले काम नगरेको प्रमाणित हुन्छ । भ्रष्टाचारकाण्डबाट विशेष उन्मुत्ति पाउने विशेष अस्त्र भएकाले होला, आखिर सबै काम सेनाले गर्ने भए गणतन्त्र किन ल्याएको ?’ भन्दै सर्वसाधारणले आक्रोश पोखेका छन् । 

झन्डै तीन महिनादेखि सचेत गराउँदा पनि कानमा तेल हालेर सुतेको सरकार अन्तिम अवस्थामा छटपटाउँदा एकपछि अर्को गल्ती भएको छ । जसले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउने मौका मिलेको छ ।